महाराष्ट्रावर 90 दिवसांत 24 हजार कोटींचं कर्ज; भाऊ, दादा, मिंधेंनी राज्याचं दिवाळं काढलं

देवाभाऊ, दादा, मिंधेंनी राज्याचं दिवाळं काढलं आहे. लाडक्या बहिणींपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत विविध लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडल्यामुळे सरकारला सतत कर्ज काढावे लागत आहे. लाडक्या बहिणींना निधी देण्यासाठी मागील 90 दिवसांत 24 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उचलावे लागले. पुढील काही दिवसांत आर्थिक स्थिती अधिकच खालावत जाणार असून या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस कर्जाचा आकडा 9 हजार कोटींवर जाणार आहे.

राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत वित्त विभागाकडून आरटीआय अतंर्गत माहिती प्राप्त झाली. त्यातील आकडेवारीनुसार धक्कादायक आर्थिक परिस्थिती पुढे आली आहे. राज्य सरकारने 2025-26 या नव्या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल महिन्यात एकूण 34 हजार 589 कोटी 35 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. तर त्याच महिन्यात 21 हजार 956 कोटी रुपयांचे कर्ज फेडले. मे महिन्यात सरकारने 19 हजार 173 कोटी रुपयांचे कर्ज उचलले आणि 19 हजार 254 कोटी रुपयांची कर्जफेड केली. तर जून महिन्यात सरकारने 22 हजार 725 कोटींचे कर्ज घेतले आणि त्याच महिन्यात 12 हजार 262 कोटी रुपयांचे कर्ज फेडले. तीन महिन्यांतील कर्जफेडीची एकूण रक्कम 52 हजार 472 कोटी रुपये इतकी आहे. राज्य सरकारने कर्जाची रक्कम सात ते सव्वासात टक्के व्याज दराने खुल्या बाजारातून रोख्यांच्या माध्यमातून उभारली. राज्य सरकार रोख्यांशिवाय नाबार्ड आणि नॅशनल हौसिंग बँकेकडून सव्वाचार टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध होत असल्याची माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

कर्जाचा डोंगर वाढतोय

• आर्थिक वर्ष निव्वळ कर्ज (कोटी रुपये)
• 22022-23 6 लाख 29 हजार 235
• 2023-24 7 लाख 18 हजार 507
• 204-25 8 लाख 39 हजार 275

2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस कर्जाचा आकडा 9 लाख 32 हजार 242 कोटींवर जाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

व्याजाचा भार वाढला

दरम्यान, कर्जाच्या रक्कमेत वाढ होत असल्याने सरकारवरील व्याजाचा बोजा वाढत चालला आहे. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात व्याजापोटी सरकारला 41 हजार 689 कोटी रुपये मोजावे लागले. 2023-24मध्ये 45 हजार 652 कोटी तर 2024-25 या आर्थिक वर्षात व्याज फेडण्यासाठी 54 हजार 687 कोटी रुपये द्यावे लागले. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस सरकारला एकूण कर्जावरील व्याजापोटी 64 हजार 659 कोटी रुपये द्यावे लागतील, असा अंदाज आहे.

9 महिन्यांत 99 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारणार

राज्य सरकारला स्थूल उत्पन्नाच्या जास्तीत जास्त 25 टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेता येते. केंद्र सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारला 1 लाख 46 हजार कोटी 687 लाख रुपये इतके कर्ज उभारण्यास परवानगी दिली आहे. यापैकी पहिल्या नऊ महिन्यांसाठी 99 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारले जाणार आहे. या कर्जापैकी 10 हजार कोटींचे कर्ज नाबार्ड आणि नॅशनल हौसिंग बँकेकडून घेण्यात येणार आहे.