रूपांतरणविरोधी कायद्यावर 8 राज्यांना नोटिसा दिल्या

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी : 4 आठवड्यांमध्ये स्पष्टीकरण द्यावे लागणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

धर्मांतरविरोधी कायद्यांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी 8 राज्यांना नोटीस जारी करत 4 आठवड्यांमध्ये स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, झारखंड आणि कर्नाटकच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. राज्यांकडून स्पष्टीकरण प्राप्त झाल्यावरच या कायद्यांना स्थगिती देण्याच्या मागणीवर विचार करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

या कायद्यांना धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा म्हटले जात असले तरीही प्रत्यक्षात हे अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याला रोखणारे आहेत. तसेच हे कायदे आंतरधर्मीय विवाह आणि धार्मिक प्रथा-परंपरांना लक्ष्य करत असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायाधीश विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर केला. न्यायालयाने वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह, संजय हेगडे, एम. आर. शमशाद, संजय पारिख समवेत अन्य पक्षकारांचे युक्तिवादही ऐकून घेत या प्रकरणाची सुनावणी 6 आठवड्यांनी होणार असल्याचे सांगितले.

धर्मांतरविरोधी कायदा कठोर

उत्तरप्रदेशात 2024 मध्ये धर्मांतराशी निगडित कायद्यात दुरुस्ती करत शिक्षेची तरतूद 20 वर्षांपासून आजीवन कारावासापर्यंत करण्यात आली आहे. तसेच जामिनाच्या अटीही कठोर करण्यात आली असू त्रयस्थ पक्षाला तक्रार नोंदविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यामुळे चर्चच्या प्रार्थना आणि आंतरधर्मीय विवाहात सामील लोकांनाही जमाव अन् संघटनांकडून छळाला तोंड द्यावे लागत आहे, असा दावा वकील चंदर उदय सिंह यांनी केला.