आनंद विवा कायद्यांतर्गत शीख विवाह नोंदणीकृत केले पाहिजेत!

सर्वोच्च न्यायालयाचा 17 राज्यांना आदेश : चार महिन्यांची मुदत

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी 17 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशांना 1909 च्या आनंद विवाह कायद्याअंतर्गत शीख विवाहांसाठी (आनंद कारज) नोंदणी प्रणाली 4 महिन्यांच्या आत लागू करण्याचे निर्देश दिले. हा आदेश उत्तराखंड, कर्नाटक, तामिळनाडू, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, बंगाल, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगणा, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपूर, जम्मू काश्मीर, लडाख, चंदीगड, लक्षद्वीप, दीव-दमण, पुदुच्चेरी आणि अंदमान-निकोबार बेटे यांच्यासह ज्या राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अद्याप नियम लागू न केलेल्या राज्यांना लागू होतो.

नियमांच्या अभावामुळे शीख नागरिकांशी असमान वागणूक मिळते आणि संविधानाच्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने यासंबंधी नवे निर्देश जारी केले आहेत. जोपर्यंत राज्ये त्यांचे स्वत:चे नियम तयार करत नाहीत तोपर्यंत आनंद कारज विवाह सर्वत्र विद्यमान विवाह कायद्यांनुसार (विशेष विवाह कायदा) नोंदणीकृत केले पाहिजेत. जर जोडप्याची इच्छा असेल विवाह आनंद कारज समारंभांतर्गत झाला होता असे विवाह प्रमाणपत्रात नमूद केले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.