थेट कर संकलनात तीव्र वाढ

गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 9.18 टक्के अधिक प्राप्ती

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

एक एप्रिलपासून प्रारंभ झालेल्या नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या साडेपाच महिन्यांमध्ये प्रत्यक्ष कर संकलनात घसघशीत वाढ झाली आहे. या कालावधीत हे संकलन 10 लाख 82 हजार कोटी रुपयांचे झाले असून गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत ते 9 लाख 91 हजार कोटी रुपये होते. अशाप्रकारे त्यात यंदा आतापर्यंत 9.18 टक्क्यांची वाढ झाल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.

एकीकडे करसंकलन वाढले असताना दुसरीकडे परताव्याच्या (रीफंड) प्रमाणात जवळपास 24 टक्क्यांची घट झाली आहे. त्यामुळे एकंदर उत्पन्नात अधिकच वाढ झाली आहे. कंपन्यांकडून अधिक प्रमाणात आगाऊ करभरणा करण्यात आल्याने आणि परतावा कमी झाल्याने करसंकलनात वाढले, असे स्पष्ट करण्यात आले.

व्यक्तिगत प्राप्तिकर संकलन

व्यक्तिगत प्राप्तिकर आणि हिंदू एकत्र कुटुंबांकडून दिल्या जाणाऱ्या करसंकलनातही मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील याच कालावधीत यासंबंधातील करसंकलन 5.13 लाख कोटी रुपयांचे झाले होते. ते यावर्षी 5.84 लाख कोटी रुपये झाले आहे. कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या करामध्येही वाढ होऊन ते 3 लाख 52 हजार कोटी रुपयांचे झाले आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत त्यात 6.11 टक्क्यांची वाढ झाली. तथापि, बिगर कंपनी अगाऊ कर संकलनाचे प्रमाण मात्र घसरले आहे. त्यात 7.30 टक्क्यांची घट होऊन ते 96 हजार 784 कोटी रुपयांवर आले आहे, अशीही माहिती केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने दिली.

रोखे व्यवहार करसंकलनही अधिक

रोखे आणि समभाग (सिक्युरिटीज) व्यवहारातून मिळणाऱ्या करातही वाढ झाली आहे. यंदा 17 सप्टेंबरपर्यंत ते 26 हजार 306 कोटी रुपयांचे झाले असून गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत ते 26 हजार 154 कोटी रुपये इतके होते. कंपनी कराचे निव्वळ संकलन 4.72 लाख कोटी झाले असून गेल्यावर्षी याच काळात ते 4 लाख 50 हजार कोटी रुपयांचे होते, असेही सरकारने प्रतिपादन केले आहे.

केंद्र सरकारच्या ध्येयानुसारच

2025-2026 च्या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष कराचे एकंदर संकलन 25 लाख कोटी इतके करण्याचे केंद्र सरकारचे ध्येय आहे. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यातील करसंकलन आकडीवारीतून हे ध्येय साध्य होण्याची शक्यता मोठी असल्याचे दिसून येत आहे. या आर्थिक वर्षाचे आणखी साडेसहा महिने जायचे असून या साडेसहा महिन्यांच्या कालावधीत ध्येय पूर्ण करण्यात यश येईल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थविभाग आणि करविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

केंद्र सरकारचा प्रयत्न यशस्वी

एका बाजूला विकासाचा वेग वाढविताना दुसऱ्या बाजूला महागाई नियंत्रणाबाहेर जाऊ न देण्याचे दुहेरी उत्तरदायित्व केंद्र सरकारचे आहे. सध्याच्या आव्हानात्मक आर्थिक परिस्थितीत, हे ध्येय गाठता येईल, असा विश्वास या आकडेवारीतून निर्माण झाला असल्याचे दिसून येते. अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के व्यापार शुल्क लावण्याची घोषणा केली होती. या कराचे क्रियान्वयन आता होत आहे. त्यामुळे भारताच्या निर्यातीसमोर मोठे आव्हान आहे. भारत कोणत्याही देशापेक्षा अधिक निर्यात अमेरिकेला करतो. अमेरिकेने कर वाढविल्याने भारताच्या निर्यातीवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. अर्थात, आता त्वरित या स्थितीचा परिणाम जाणवणार नाही. तथापि, ही परिस्थिती कायम राहिली, तर तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत या वाढीव व्यापार शुल्काचा परिणाम दिसून येईल. मात्र, तोपर्यंत भारत आणि अमेरिका यांच्यात कराविषयी काही तडजोड झाल्यास आणि अमेरिकेने निदान अतिरिक्त करभार मागे घेतल्यास भारतासाठी परिस्थिती अधिक अनुकूल होईल, असा आशावाद उद्योगक्षेत्रातील मान्यवरांकडून बोलून दाखविला जात आहे.

अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम

ड आव्हानात्मक काळातही करसंकलन वाढल्याने अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम

ड 25 लाख कोटीच्या प्रत्यक्ष करसंकलानाचे ध्येय पूर्ण होण्याची दाट शक्यता

ड बिगर कॉर्पोरेट कराच्या संकलनातही समाधानकारक वाढ, रीफंडमध्ये घट

ड अमेरिकेकडून लावण्यात आलेले व्यापार शुल्क कमी झाल्यास अधिक लाभ