अकोल्यातील 248 शेतकऱयांची येत्या तीन महिन्यांत कर्जमाफी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महायुती सरकारला दट्टय़ा देत छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत ही कर्जमाफी देण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्या. अनिल किल्लोर व न्या. रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. गेली सात वर्षे शेतकऱयांना या योजनेचा लाभ न मिळाल्याने न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. तीन महिन्यात शेतकऱयांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ न दिल्यास किंवा या आदेशाची अंमलबजावणी न करण्याचे समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास संबंधित अधिकाऱयांवर न्यायालयाच्या अवमानतेची कारवाई केली जाईल, असा सज्जड दमही खंडपीठाने दिला. यावरील पुढील सुनावणी 12 डिसेंबर 2025 रोजी होणार आहे.
पात्र असूनही शेतकऱयांना लाभ नाही
2017 मध्ये शेतकऱयांच्या कर्जमाफीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर झाली. याचा लाभ मिळत नसल्याने सेंट्रल कृषक सेवा सहकारी सोसायटीने याचिका दाखल केली. सोसायटीचे 248 शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत. तरीदेखील या शेतकऱयांची कर्जमाफी झाली नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली.
सरकारची सबब फेटाळली
पोर्टलमध्ये तांत्रिक अडचण आली होती. त्यामुळेच कर्जमाफी देण्यात उशीर झाला, अशी सबब सरकारने दिली. ती न्यायालयाने फेटाळून लावली. मात्र महाआयटी कंपनीने राज्य शासनाला सादर केलेला प्रस्ताव मंजूर होताच कर्जमाफीची कार्यवाही तत्काळ सुरू होईल, अशी हमी प्रशासनाने दिली.
आत्महत्या रोखण्याचा हेतू
नापिकी, दुष्काळ व कर्जामुळे शेतकऱयांनी आत्महत्या करू नये. त्यांची कर्जातून सुटका व्हावी यासाठी ही योजना आणली गेली. सोसायटी सदस्य असलेल्या 229 शेतकऱयांना 1 लाख ते 50 हजारपर्यंत व 19 सदस्यांना पाच हजारांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली. मात्र अन्य सोसायटी सदस्य शेतकरी या लाभापासून वंचित आहेत, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
Comments are closed.