किंमती कमी न झाल्यास दुकानदारांविरूद्ध कारवाई

केंद्र सरकारचा इशारा : जीएसटी विभागाचे अधिकारी करणार  तपासणी : ‘जीएसटी 2.0’ची उद्यापासून अंमलबजावणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने 22 सप्टेंबरपासून जीएसटी दरांमध्ये कपात करण्याची घोषणा केली आहे. परिणामी, बऱ्याच वस्तूंच्या किंमती कमी झाल्या होणार असून जीएसटी दरकपातीचा लाभ ग्राहकांना न दिल्यास दुकानदारांवर कडक कारवाईचा इशारा सरकारकडून देण्यात आला आहे. पुढील काही दिवस बाजारातील स्थितीवर नजर ठेवण्यासाठी जीएसटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या निर्देशानुसार जीएसटी अधिकारी  बाजारपेठांमध्ये जाऊन आर्थिक व्यवहार आणि किंमत निश्चितीवर देखरेख ठेवणार आहेत.

केंद्र सरकार सर्वसामान्यांना एक महत्त्वाची भेट देताना घटस्थापनेपासून म्हणजेच सोमवार, 22 सप्टेंबरपासून जीएसटी दरात कपातीची अंमलबजावणी करत आहे. जीएसटी परिषदेच्या अलिकडच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणारी अधिसूचना केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात जारी केली आहे. नवीन जीएसटी दर उद्यापासून देशभर लागू होतील. हा बदल ऐतिहासिक मानला जात आहे. 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच कररचना सोपी केल्यामुळे ग्राहकही लाभ उठविण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.

केंद्र आणि राज्य जीएसटी विभागांचे क्षेत्रीय अधिकारी बाजारपेठांमध्ये अचानक तपासणी करतील. ज्या वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत त्या वस्तू ते खरेदी करतील. जर असे आढळून आले की कर कपातीनुसार किंमती कमी केल्या गेल्या नाहीत, तर दुकानदारांना उपलब्ध असलेले कर क्रेडिट रोखले जाऊ शकते. याचा अर्थ असा की व्यापाऱ्यांना त्यांच्या विक्रीवर लावलेल्या कराविरुद्ध खरेदी केलेल्या वस्तू किंवा सेवांवर भरलेला जीएसटी समायोजित करता येणार नाही. प्रत्येक शहर आणि गावात देखरेखीसाठी एक स्वतंत्र यादी तयार करण्यात आली असून ती पडताळणीसाठी पाठवली जाणार आहे.

केंद्रीय जीएसटी विभागाने पाठवलेल्या सूचनेनुसार, ज्या 54 वस्तूंच्या किमती कमी केल्या आहेत त्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. यादीमध्ये समान प्रकारच्या वस्तू एकत्रित केल्या आहेत. त्यानुसार सुकामेवे, सर्व प्रकारचे स्टेशनरी आणि पुस्तके, सर्व स्वयंपाकघरातील भांडी, प्रसाधनगृहे आणि घरगुती वस्तू अशी वेगवेगळी वर्गवारी करण्यात आली आहे. जीएसटी अधिकाऱ्यांना या 54 उत्पादनांची यादी देण्यात आली आहे. त्यांना बाजारात जाऊन सर्व वस्तूंच्या सध्याच्या किमती जाणून घेण्यास सांगण्यात आले आहे. कमी केलेल्या किमती न दाखवणाऱ्या दुकानदारांवर विभाग योग्य ती कारवाई करेल.

…तर संपूर्ण ऑडिट करण्याचीही तयारी!

कमी केलेल्या जीएसटीचे फायदे सामान्य माणसाला देण्यासाठी सरकार सक्रीयतेने काम करत आहे. सरकारने अगदी कमी वेळात कंपन्यांना त्यांची कररक्कम परत केलेली आहे किंवा करणार आहे. तथापि, सरकार स्वत: परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. त्यांनी जीएसटी विभागाच्या सर्व प्रधान मुख्य आयुक्तांना 54 वस्तूंची यादी पाठवत बाजार दरांवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर दोन ते तीन आठवड्यांच्या आत ग्राहकांच्या तक्रारी किंवा अंतर्गत तपासणीतून सामान्य माणसाला जीएसटी कपातीचा फायदा झाला नाही, तर कंपन्यांचे विशेष ऑडिट करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात.

कोणत्या वस्तूंवर परिणाम होईल?

सरकारी अधिसूचनेनुसार, आता अनेक दैनंदिन वस्तू स्वस्त होतील. यामध्ये तेल, साबण, शाम्पू, दूध, लोणी आणि तूप यासारख्या आवश्यक वस्तूंचा समावेश आहे. टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एअर कंडिशनर, बाईक आणि कार यासारख्या प्रमुख उत्पादनांचाही नवीन दरांनुसार स्वस्त होईल. या बदलामुळे महागाई नियंत्रित होण्यास मदत होण्यासोबतच त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावरही होईल, असा दावा सरकारकडून केला जात आहे.