H-1B व्हिसाची फी 88 हजारांवरुन 88 लाख का केली? ट्रम्प यांच्या तडकाफडकी निर्णयाचं कारण समोर

नवी दिल्ली : अमेरिकेचं अध्यक्षपद दुसऱ्यांदा स्वीकारल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आक्रमक धोरण राबवण्यास सुरुवात केली आहे. ट्रम्प यांनी दुसऱ्या मेक अमेरिका ग्रेट पुन्हा ही मोहीम हाती घेतली आहे. यासाठी ट्रम्प यांनी विविध देशांवर टॅरिफ लादलं. भारतासारख्या देशावर ट्रम्प यांनी 50 टक्के टॅरिफ लादलं आहे. त्यानंतर ट्रम्प यांनी दुसरा निर्णय घेतलाय तो म्हणजे एच 1-बी व्हिसा नियमांमध्ये बदल करण्याची घोषणा त्यांनी केली.एच 1-बी व्हिसाच्या नियमांमध्ये बदल करताना ट्रम्प यांनी नव्यानं व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्यांना 100000 डॉलर्स फी भरावी लागेल, असा निर्णय घेतला. यापूर्वीचं शुल्क 1 हजार डॉलर्स होता. म्हणजेच 88 हजार रुपयांऐवजी 88 दशलक्ष रुपया द्यावे लागणार आहेत. यामुळं अमेरिकेत नोकरी मिळवण्याचा विचार करणाऱ्यांवर याचा परिणाम होणार आहे.

एच -1 बी व्हिसा वडिचची कारणे? (एच -1 बी फी वाढीचे कारण)

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मते एच -1 बी व्हिसा धारक परदेशी कर्मचारी स्थानिकांच्या नोकऱ्या कमी करत आहेत. यामुळं ते स्थलांतर नियम कठोर करत आहेत. व्हाईट हाऊसकडून जारी करण्यात आलेल्या त्यानुसार एच -1 बी प्रोग्राम स्थानिक लोकांना विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित या करिअरची निवड करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल.

व्हाईट हाऊसनं चिंता व्यक्त करताना म्हटलं की काही अमेरिकन कंपन्यांनी अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढून त्या ठिकाणी विदेशी कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवलं आहे. ते म्हणाले एका कंपनीला 5189 एच -1 बी व्हिसा मिळाले. त्या कंपनीनं 16000 अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढलं. तर, अन्यथा कंपनीला 1698 व्हिसा मिळाले, त्या कंपनीनं देखील 2400 अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढलं.

व्हाईट हाऊसनं तिसऱ्या कंपनीचं उदाहरण दिलं. त्यानुसार 25075 एच -1 बी व्हिसाला मंजुरी दिली. त्या कंपनीनं 2022 पासून 27 हजार अमेरिकन नोकऱ्यांमध्ये कपात केली. दुसरीकडे इतर एका कंपनीनं 1000 अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढलं किंवा काम सोडण्यास भाग पाडलं गेलं.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनानं घेतलेल्या निर्णयाचं आणखी एक कारण देखील सांगण्यात येत आहे? एच -1 बी साठी परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या कंपन्या आता अधिक कौशल्य असणारे कर्मचारी नियुक्त करेल आणि त्यामुळं अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढलं जाणार नाही.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेताना म्हटलं होतं की कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांची गरज आहे आणि आम्हाला कुशल कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. नव्या नियमांमुळं हे निश्चित होईल की अमेरिकेला चांगले आणि अधिक कुशल कर्मचारी मिळतील. ट्रम्प प्रशासनानं एच -1 बी चा व्हिसाच गैरवापर रोखण्यासाठी, पगारातील कपात आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी एच -1 बी प्रोग्रामची फी वाढवल्याचं सांगितलं?

आणखी वाचा