बॉडीगार्ड उपग्रह विकसित करण्यासाठी भारत

मुख्य उपग्रहांचे संरक्षण करण्यासह अवकाशातील संशयास्पद हालचालींवर नजर ठेवणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

जमिनीवर भक्कम सुरक्षा कवच बांधल्यानंतर आता भारताचे लक्ष आकाशाकडे लागलेले आहे. भारत अवकाशात अंगरक्षक उपग्रह (बॉडीगार्ड सॅटेलाईट) पाठवण्याची तयारी करत आहे. हा अंगरक्षक उपग्रह अवकाशातील मुख्य भारतीय उपग्रहांचे संरक्षण करेल. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अवकाशातील धोक्यांना तोंड देण्यासाठी अंगरक्षक उपग्रह विकसित करू इच्छित आहे. शत्रू देशांच्या अवकाश आणि उपग्रह क्रियाकलापांमधील वाढत्या धोक्यांमुळे भारत सरकार आपल्या उपग्रहांची सुरक्षा मजबूत करण्याची योजना आखत आहे.

मे महिन्यात भारताने राबविलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये पाकिस्तानला पराभूत करण्यात उपग्रहांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावल्यामुळे आता भारत अवकाश मोहिमांवर अधिक भर देत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मोदी सरकार आता विशेष अंगरक्षक उपग्रह तयार करण्याची तयारी करत आहे. हे उपग्रह अवकाशातील भारतीय उपग्रहांचे संरक्षण करतील. तसेच कोणत्याही संशयास्पद हालचालींना त्वरित प्रतिसाद देतील.

ब्लूमबर्ग सूत्रांनुसार, 2024 मध्ये एका शेजारी देशाचा उपग्रह इस्रोच्या उपग्रहापासून फक्त 1 किलोमीटर अंतरावरून गेल्यावर या तयारीला वेग आला. याप्रसंगी भारतीय उपग्रह 500-600 किलोमीटर उंचीवरून मॅपिंग आणि जमिनीवरील देखरेख यासारखी लष्करी कामे करत होता. या घटनेत धोका काही वेळातच टळला असला तरी, भविष्यात अशा घटना घडू नयेत म्हणून सरकार उपग्रहांची सुरक्षितता आधीच सुनिश्चित करू इच्छिते. जरी दोन्ही उपग्रह एकमेकांना धडकले नसले तरी ही घटना दुसऱ्या देशाची ताकद दाखविण्याचा प्रयत्न असू शकते.

जूनमध्ये अंतराळ सुरक्षेबद्दल इशारा

जूनमध्ये सर्व्हेलन्स अँड इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स इंडिया सेमिनारमध्ये एअर मार्शल आशुतोष दीक्षित यांनी यासंबंधी इशारा दिला होता. चीनची पीपल्स लिबरेशन आर्मी वेगाने आपली अवकाश क्षमता वाढवत असल्यामुळे भारताच्या सुरक्षेसाठी गंभीर धोका निर्माण करू शकते, असे त्यांनी म्हटले होते.

चार वर्षांत 52 विशेष संरक्षण उपग्रह प्रक्षेपित होणार

सरकारने 2029 पर्यंत (पुढील चार वर्षांत) 52 विशेष संरक्षण उपग्रह अवकाशात पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे उपग्रह अंतराळात भारताचे डोळे म्हणून काम करतील आणि पाकिस्तान-चीन सीमेवर सतत लक्ष ठेवतील. हे उपग्रह कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित असतील. ते 36,000 किमी उंचीवर एकमेकांशी संवाद साधू शकतील. यामुळे पृथ्वीवर सिग्नल, संदेश आणि प्रतिमांचे प्रसारण सुलभ होईल. हे संपूर्ण ऑपरेशन डिफेन्स स्पेस एजन्सी अंतर्गत केले जात असून सरकारने स्पेस-बेस्ड सर्व्हेलन्स फेज-3योजना विकसित केली आहे. यासाठीचे बजेट 26,968 कोटी रुपये आहे.