खासगी व्यक्ती आणि राजकीय पक्षांकडून मानहानीविरोधी कायद्याचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे मानहानीला कायदेशीर गुह्याच्या चौकटीतून बाहेर काढण्याची वेळ आली आहे, असे मत सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांनी व्यक्त केले आहे.
काही वर्षांपूर्वी न्यायालयाने मानहानीच्या गुह्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती. यामुळे जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग असलेल्या प्रतिष्ठsचे रक्षण होते. हा कायदा संविधानाने दिलेल्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर ‘वाजवी बंधन’ आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले होते.
‘द वायर’ ही न्यूज वेबसाइट चालवणाऱ्या फाऊंडेशन फॉर इंडिपेंडण्ट जर्नालिझम या संस्थेविरोधात जेएनयूच्या प्राध्यापक अमिता सिंग यांनी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. त्यावरून न्यायालयाने बजावलेले समन्स रद्द करण्यासाठी संस्थेने याचिका केली होती. त्या समन्सला स्थगिती देतानाच न्या. सुंदरेश यांनी मानहानीच्या गुन्हेगारी वैधतेवर टिप्पणी केली. त्यांच्या टिप्पणीमुळे पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
मानहानीच्या खटल्यात काय म्हणाले होते कोर्ट?
गेल्या काही काळात सर्वोच्च न्यायालयाने मानहानीच्या अनेक याचिकांना स्थगिती दिली होती. एखादा काही बोलला असेल तर इतके मनावर घेऊ नका… न्यायालय हे राजकीय हिशेब चुकते करण्याचे व्यासपीठ नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले होते.
Comments are closed.