लडाख पूर्ण राज्यत्वावर गोंधळ उडाला

4 ठार, 70 जखमी : आंदोलकांकडून भाजप कार्यालयाला आग : सीआरपीएफची गाडीही पेटवली

वृत्तसंस्था/ लेह

केंद्रशासित प्रदेश लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी बुधवारी लेहमध्ये हिंसक निदर्शने झाली. या निदर्शनादरम्यान आंदोलकांची पोलीस आणि सुरक्षा दलांशी झटापट झाली. याचदरम्यान आंदोलकांनी भाजप कार्यालयाला आग लावली. तसेच पोलिसांवर दगडफेक करण्यासोबतच सीआरपीएफची गाडीही पेटवून दिली. आंदोलकांमध्ये बहुतांश विद्यार्थी असल्याचे निदर्शनास आले असून ते गेल्या 15 दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ निदर्शने करत होते. अपूर्ण मागण्यांच्या निषेधार्थ निदर्शकांनी बुधवारी बंदची हाक दिली होती. याचदरम्यान हिंसाचाराच भडका उडाल्याने सुरक्षा यंत्रणांची तारांबळ उडाली. आंदोलक आणि सुरक्षा दल यांच्यातील या संघर्षात 4 जणांचा मृत्यू झाला असून 70 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत.

निदर्शकांनी 24 सप्टेंबर रोजी मंगळवारी रात्री लडाख बंदची हाक दिली होती. त्यांनी सोशल मीडियाचा वापर करून गर्दी जमवली आणि लोकांना लेह हिल कौन्सिलमध्ये पोहोचण्याचे आवाहन केले. याचा परिणाम मोठ्या गर्दीच्या माध्यमातून बुधवारी दिसून आला. निदर्शकांना रोखण्यासाठी लेह हिल कौन्सिलसमोर बॅरिकेड्स उभारण्यात आले. निदर्शक पुढे सरकताच पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, परंतु जमावाने पोलिसांच्या वाहनाची तोडफोड केली आणि जाळपोळ करत आंदोलन सुरूच ठेवले. आंदोलकांची संख्या मोठी असल्यामुळे सुरक्षा दल आणि पोलिसांसमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली होती. शहरातील वाढत्या हिंसाचारामुळे आता प्रशासन आणि सुरक्षा दलाने व्यापक उपाययोजना करण्याचे नियोजन केले आहे. शहरात आंदोलन करण्यास आणि रॅली काढण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

सोनम वांगचुक यांनी भूक सोडली

हिंसाचारानंतर सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडण्याची घोषणा करत हिंसक आंदोलनाबाबत नाराजी व्यक्त केली. ‘हा लडाखसाठी दु:खद दिवस आहे. आम्ही पाच वर्षांपासून शांततेच्या मार्गावर चालत आहोत. आम्ही उपोषण केले. लेहपासून दिल्लीपर्यंत पायी चाललो. मात्र, आज शांततेचा संदेश अपयशी होताना दिसत आहे. हिंसाचार, गोळीबार आणि जाळपोळ सुरू आहे. मी लडाखच्या तरुण पिढीला हा हिंसाचार थांबवण्याचे आवाहन करतो’ असे सांगतानाच आम्ही आमचे उपोषण सोडत असून निदर्शनेही थांबवत आहोत, असे स्पष्ट केले. लडाखला राज्याचा दर्जा द्यावा या मागण्यांबाबत पुढील बैठक 6 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत होणार आहे. 2019 मध्ये कलम 370 आणि 35अ रद्द करण्यात आल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश म्हणून निर्माण करण्यात आले होते. राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते.

कलम 370 रद्द केल्यापासून लडाखमध्ये वारंवार निदर्शने

5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केल्यामुळे त्याचा पूर्ण राज्याचा दर्जा संपुष्टात आला होता. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर एक वेगळा केंद्रशासित प्रदेश बनला. तसेच लेह आणि कारगिल यांचा समावेश असलेला लडाख हा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून निर्माण करण्यात आला. त्यानंतर, लेह आणि कारगिलमधील लोकांनी आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा दावा करत केंद्र सरकारविरुद्ध आवाज उठवला होता. गेल्या दोन वर्षांत लोकांनी वारंवार निदर्शने करत पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि संवैधानिक संरक्षणाची मागणी केली होती. मात्र, अद्यापपर्यंत केंद्र सरकारने त्याबाबत अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.