वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात हरित फटाके किंवा ग्रीन क्रॅकर्सचे उत्पादन करण्यास सर्वोच्च न्यायालायने अनुमती दिली आहे. मात्र, फटाक्यांच्या उपयोगावर स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने काही मुद्दे स्पष्ट केले आहेत.
राजघानीत फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालणे शक्यही नाही आणि योग्यही नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने आणि फटाका उत्पादक तसेच सर्व संबंधितांनी एकत्र येऊन या समस्येवर एक सामायिक तोडगा काढावा. ज्या तोडग्यामुळे सर्वांचे समधान होईल असा तो असावा, अशी सूचनाही सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केली.
पूर्वीचा निर्णय काय होता…
राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत केवळ हिंवाळ्यातच नव्हे, तर संपूर्ण वर्षभर फटाक्यांवर बंदी असावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच 3 एप्रिल 2025 या दिवशी दिला होता. दिल्लीतील काही फटाका उत्पादकांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयातच आव्हान दिले आहे. या आव्हान याचिकेची प्राथमिक सुनावणी शुक्रवारी करण्यात आली. दिल्लीत निदान फटाक्यांचे उत्पादन तरी करु दिले जावे, अशी मागणी फटाका उत्पादकांच्या वकीलांनी केली. यावर न्यायालयाने त्यांना केवळ ग्रीन फटाके उत्पादित करण्याची अनुमती दिली आहे. तथापि, फटाके वाजविण्यावरील स्थगिती पुढच्या आदेशापर्यंत कायम ठेवलेली आहे. फटाक्याच्या उत्पादनांचा प्रश्नही न्यायालयासमोर आहे. त्यासंबंधी न्यायालायाने फटाका उत्पादकांना काहीसा दिलासा दिला आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
नियमांच्या पालनाची अट
फटाका उत्पादकांनी शासनाच्या सर्व नियमांचे कटेकोर पालन केल्यास त्यांना फटाक्यांचे उत्पादन करण्याची अनुमती देण्यात येईल, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच जो संपूर्ण वर्षभर फटाका बंदीचा आदेश दिला होता, तो कार्यान्वित होऊ शकलेला नाही, याचीही नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. त्यानंतर आज नोटीसा पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Comments are closed.