आसाम सीआयडीने सुरू केली झुबीनच्या मृत्यूची चौकशी, गायकाशी संबंधितांना दिला १० दिवसांचा अल्टिमेटम – Tezzbuzz

सीआयडीने झुबिन गर्गच्या (Zubeen Gerge) मृत्यूशी संबंधित साक्षीदारांना १० दिवसांच्या आत त्यांच्या अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे. गर्गच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी सीआयडीने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) दुसऱ्या दिवशीही ईशान्य भारत महोत्सवाचे आयोजक श्यामकानू महंत यांच्या निवासस्थानी झडती सुरू ठेवली, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.

सीआयडीच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर पीटीआयला सांगितले की, “गर्गच्या मृत्यूची चौकशी सुरू आहे. आज, आम्ही त्याच्या मृत्यूच्या आसपासच्या घटनांशी परिचित असलेल्या सर्वांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांनी १० दिवसांच्या आत हजर राहून त्यांचे जबाब द्यावेत.”

प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष आणि लोकसभेतील पक्षाचे उपनेते गौरव गोगोई यांनीही झुबीन गर्ग यांच्या मृत्यूला निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याचा दावा केला. त्यामुळे त्यांनी चौकशी प्रक्रिया पारदर्शक असण्याची मागणी केली. अलीकडील ट्विटर पोस्टमध्ये गोगोई यांनी लिहिले की, “दिवंगत झुबीन गर्ग यांच्या मृत्यूमध्ये निष्काळजीपणाचा समावेश होता यात शंका नाही. सिंगापूरमध्ये झुबीन गर्ग यांच्या प्रकृतीला आयोजक जबाबदार होते. आसामच्या लोकांना सत्य जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.” गोगोई असेही म्हणाले की, “पोलिस झुबीन गर्ग यांच्या चाहत्यांचा आणि समर्थकांचा पाठलाग करत आहेत, जे समजण्यासारखे नाही. न्यायालयीन प्रक्रिया पारदर्शक असली पाहिजे.”

गायिका झुबीन गर्ग (५२) यांचे १९ सप्टेंबर रोजी सिंगापूरमध्ये बुडून निधन झाले. ते सिंगापूर नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिव्हलमध्ये सहभागी होण्यासाठी गेले होते. झुबीन यांच्या पार्थिवावर २३ सप्टेंबर रोजी गुवाहाटीच्या बाहेरील कामरकुची येथे पूर्ण राजकीय सन्मानाने अंत्यसंस्कार करण्यात आले. गायकाच्या मृत्यूची चौकशी करण्याच्या मागणीनंतर, राज्य सरकारने एक विशेष तपास पथक स्थापन केले. अलीकडेच, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिव्हलचे आयोजक, झुबीन गर्ग यांचे व्यवस्थापक सिद्धार्थ शर्मा आणि संगीतकार शेखर ज्योती गोस्वामी यांच्या घरांचीही झडती घेण्यात आली.

दैनिक बोंबाबोंबचा व्हॉट्सॲप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा

हेही वाचा

तमिळ आणि मल्याळम चित्रपट प्रदर्शित केल्याबद्दल केरळ फिल्म इन्स्टिट्यूटला दंड, सर्वोच्च न्यायालयाने दिला निर्णय

Comments are closed.