महाराष्ट्रातील पूरपरिस्थितीची पाहणी करण्याऐवजी केंद्रीय गृहमंत्री निवडणुकीत व्यस्त; संजय राऊत यांचा घणाघात

राज्यात पूरपरिस्तिथीमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. आता शेतकऱ्यांचा जगण्यासाठी तातडीने मदत देण्याची गरज आहे. तसेच कर्जमाफी आणि नुकसानभरपाई याबाबत लवकर निर्णय घेणे गरजेचे आहे. राज्यात अजूनही शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नाही, शेतकरी अजूनही मदतीच्या प्रतिक्षेत आहे, असे स्पष्ट करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी सरकारने तातडीने मदत करावी, अशी मागणी केली आहे.

राज्यातील अतिवृष्टी थांबत नाही, हा निसर्गाचा प्रकोप आहे. निसर्ग कोपल्यावर त्याच्याशी सामना करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेने तत्परतेने घटनास्थळी धाव घेत मदत करायची असते. देशाचे गृहमंत्री अमिश शहा यांच्याकडे देशातील डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. हा विभाग गृह खात्याच्या अखत्यारीत येतो. तामिळनाडूतील चेंगराचेंगरीची घटना हीदेखील डिजास्टर मॅनेजमेंटमध्ये येते. महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती आणि गंभीर संकट हेदेखील डिजास्टर मॅनेजमेंट आहे. राज्यात ही जबाबदारी गिरीश महाजन यांच्याकडे आहे. त्यामुळेच हे संकट गडद झाले आहे.

देशातील गृहमंत्र्यांनी अशा वेळेला पूरपरिस्थितीची माहिती, आढावा घेण्यासाठी घटनास्थळी जाणे गरजेचे असते. मात्र, तसे करण्याऐवजी ते उंटावरून शेळ्या हाकत आहेत. ते भारतीय क्रिकेट बोर्डाच्या निवडणुकीत गुंतले आहेत. ते बिहारच्या निवडणूक प्रचारासाठी जात आहेत. बीसीसीआयचा अध्यक्ष कोणी निवडायचा, हे ते ठरवत आहेत. मात्र, ते छत्रपती संभाजी नगर, जालना, बीड, परभणी, नांदेड, धाराशीव, लातूर येथे गेले नाहीत. मुख्यमंत्री आता फिरताना दिसत आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मदतीचे काय? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. शेतकऱ्यांना अजूनही मदत मिळालेली नाही. शेतकरी अजूनही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. निदान शेतकऱ्यांना जगण्यासाठी तातडीने मदत मिळणे गरजेचे आहे. त्यानंतर इतर मदतीबाबत चर्चा करता येईल, ही आमची भूमिका आहे.

शेतकऱ्यांनी प्रती हेक्टर 50 हजाराची नुकसान भरपाई मिळणे गरजेचे आहे. तसेच शेतकऱ्यांची कर्जवसूली थांबवण्यात यावी. कर्जमाफीची घोषणा नंतर करा, असेही ते म्हणाले. सरकारकडे उधळण्यासाठी भरपूर पैसे आहेत. आमदार, खासदार विकत घेण्यासाठी, निवडणुका लढवण्यासाठी त्यांच्याकडे भरपूर पैसा आहे. पीएम केअर फंडामध्ये लाखो कोटी रुपये आहेत. ते पैसे पुढच्या निवडणुकीसाठी ठेवण्याऐवजी जगण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांना द्यायला हवेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. मराठवाड्यात काल दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सरकार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे बळी अशाप्रकारे घेणार आहे का? असा संतप्त सवालही त्यांनी केला.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांची वेदना, व्यथा दिल्ली दरबारी पोहचवण्याची गरज आहे. राज्याच्या मदतीसाठी त्यांनी बंड केले पाहिजे. राज्यातील शेतकरी जगण्याचा संघर्ष करतोय, त्याला मदत द्या, अशी मागणी त्यांनी दिल्लीत लावून धरली पाहिजे. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची प्रतिष्ठा पणाला लावली पाहिजे. हे त्यांनी केल्याशिवाय मराठवाड्याला आवश्यक ती मदत मिळणार नाही, असे मतही त्यांनी परखडपणे व्यक्त केले आहे.

मिध्यांना मदत केली म्हणजे ते उपकार करत नाही, सरकार म्हणून ते त्यांचे कामच आहे. सरकारला आरसा दाखवण्याचे काम विरोधी पक्षाचे आहे. मदत करणे हे सरकारचे काम आहे, हे मिध्यांना माहित नसेल तर त्यांनी राजकारणात राहू नये,असेही त्यांनी सुनावले. आम्ही तिथे गेल्यामुळे काय परिस्थिती आहे, हे सरकारला समजले. आम्ही, विरोधी पक्ष म्हणून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्या भागाचा दौरा केला, त्यानंतर त्या महिलेची बिकट परिस्थिती स्पष्ट झाली. आम्ही सरकारमध्ये असतो आणि विरोधी पक्षांनी काही सांगितले असेत, तर आम्ही त्या ठिकाणी पोहचलो असतो. सरकारला परिस्थितीची जाणीव करून देणे, हे विरोधी पक्षाचे काम आहे, म्हणून विरोधी पक्षनेत्याची गरज आहे. जिथे सरकार पोहोचत नाही, तिथे विरोधी पक्ष पोहचतो. मिरकूट गावातल्या त्या महिलेपर्यंत आम्ही पोहोचलोच नसतो, तर मिंधेही तिथे पोहोचले नसते. दुर्गम, शोषित, वंचित, मांग यांच्या गावात सरकार पोहोचले नाही, तिथे आम्ही पोहचलो. त्यामुळे सरकारही तिथे पोहोचले, असे त्यांनी स्पष्ट केले.