राज्यातील पूरग्रस्तांना एनडीआरएफच्या निकषानुसार मदत देत असल्याची दवंडी फडणवीस सरकारने पिटली आहे. मात्र, फडणवीसांचे मदतीचे हे निकष अघोरी तसेच हास्यास्पद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दोन दिवस घर पाण्यात असेल तरच पाच हजार रुपयांची मदत मिळेल, असे राज्य सरकारच्या अध्यादेशात स्पष्ट म्हटले आहे. पुराचे पाणी अत्यंत वेगाने घरांमध्ये घुसते आणि त्याच वेगाने घरदार वाहून घेऊन जाते. मागे उरतात त्या फक्त खाणाखुणा. त्यामुळे या निकषानुसार किती जणांना मदत मिळणार, असा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गेल्या आठवडय़ात मराठवाडय़ामध्ये भयंकर पूरस्थिती निर्माण झाली. गोदावरी, मांजरा, तेरणा, पूर्णा, दूधना, बिंदुसरा, सिंदफणा आदी नद्यांना आलेल्या महापुराने हाहाकार उडवला. आभाळातून कोसळणारा मुसळधार पाऊस आणि नद्यांना आलेला पूर यात मराठवाडाच वाहून गेला. शेतांमध्ये कमरेइतके पाणी साचले. सोयाबीन, कापूस, मका, बाजरी, उडीद, ऊस, केळी, मोसंबी, डाळिंब, सीताफळ कोणतेही पीक शिल्लक राहिले नाही. नदीकाठावरच्या जमिनी अक्षरशः खरवडून गेल्या. त्यामुळे पुहंगाम कसा घ्यायचा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. फडणवीस सरकारने पूरग्रस्तांना मदत देण्याची घोषणा केली, त्यासाठी 2023 च्या एनडीआरएफच्या निकषांचा आधार घेतला.
आता पुराचे पाणी ज्या वेगाने येते त्याच वेगाने घरदार वाहून घेऊन जाते, मागे उरतात त्या फक्त नुकसानीच्या खुणा. तेव्हा या निकषानुसार किती जणांना मदत मिळते, हा मोठा प्रश्न आहे.
2023 मध्ये शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंतच मदत देण्यात आली होती. यावेळीही हाच निकष कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे हेक्टरी साडेआठ हजार रुपये जाहीर करण्यात आलेली मदत शेतकऱ्यांना प्रति गुंठा साधारण 68 रुपये एवच मिळणार आहे. घरादाराचे नुकसान झाल्यास त्यासाठीही मदत देण्यात येणार आहे. पण, त्यासाठी ठेवण्यात आलेली अट ही महाभयंकर आहे.
Comments are closed.