अमेरिकेवर शटडाऊनचे संकट, सरकारी कामकाज ठप्प होणार; कर्मचाऱ्यांसह सर्वसामान्यांचीही कोंडी होणार

सत्ताधारी व विरोधकांमधील मतभेदामुळे नव्या वर्षाच्या सरकारी खर्चाला मंजुरी न मिळाल्यामुळे अमेरिका शटडाऊनच्या उंबरठ्यावर आहे. अमेरिकेत 1 ऑक्टोबर 2025 च्या मध्यरात्रीपासून सरकारी कामकाज ठप्प होणार आहे. याचा मोठा फटका सरकारी कर्मचाऱ्यांसह सर्वसामान्यांना बसणार आहे.

अमेरिकेत सरकारी कामकाजाचे वर्ष 1 ऑक्टोबरपासून सुरू होते. त्या आधी सरकारला पुढील वर्षीच्या खर्चाच्या तरतुदींना काँग्रेसची मंजुरी मिळवावी लागते. यावेळी ट्रम्प सरकारला ही मंजुरी मिळवता आलेली नाही. ट्रम्प सरकारची खर्चकपातीची धोरणे यासाठी कारणीभूत ठरली आहेत. सरकारी खर्चात कपात करण्याच्या प्रयत्नात ट्रम्प यांनी आरोग्य सेवेसह अनेक महत्त्वाच्या योजनांवरील खर्चांना कात्री लावली आहे. या योजना मागे घेण्याची मागणी करत डेमॉक्रॅटिक पक्षाने फंडिंग बिल रोखले आहे. बिल मंजुरीसाठी 60 सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्षाकडे काँग्रेसमध्ये 53 सदस्य आहेत. त्यांना डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या पाठिंब्याची गरज आहे. हा पक्ष माघार घेण्यास तयार नसल्याने फंडिंग बिल रखडले आहे. त्यातून शटडाऊनचे संकट उभे राहिले आहे.

काय चालू… काय बंद

अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवा, सामाजिक सुरक्षा सेवा, हवाई वाहतूक नियंत्रण, पोस्ट व लष्करासह सुरक्षेसंबंधीची सर्व कामे व सेवा सुरू राहतील. राष्ट्रीय उद्याने आणि संग्रहालये, अन्न सुरक्षा तपासणी, इमिग्रेशन कोर्ट, नवीन पासपोर्ट आणि व्हिसा प्रक्रिया कोलमडेल.

शटडाऊन म्हणजे काय?

अमेरिकेत ’सरकारी शटडाऊन’ हा घटनात्मक प्रक्रियेचा भाग आहे. अमेरिका सरकारला नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्याआधी राष्ट्रीय खर्चाची बिले मंजूर करून घेता आली नाहीत तर कामकाज बंद ठेवावे लागते. काँग्रेसने फंडिंग बिल मंजूर करेपर्यंत शटडाऊन सुरू राहते. अशा परिस्थितीत अनेक सरकारी सेवांचा निधी थांबतो. त्यामुळे या सेवा तात्पुरत्या बंद राहतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांना विनावेतन रजेवर पाठवले जाते किंवा अत्यावश्यक सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पगाराशिवाय काम करावे लागते. मागच्या 40 वर्षांत अमेरिकेत 10 पेक्षा जास्त वेळा शटडाऊन झाले आहेत.

कामगारांवर काय परिणाम होणार?

1 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू होणाऱ्या सरकारी शटडाऊनचा सुमारे 8 लाख कर्मचाऱ्यांवर थेट परिणाम होईल. अति महत्त्वाच्या सेवेत नसलेल्या कामगारांना विनावेतन रजेवर पाठवले जाईल किंवा तात्पुरते काम थांबवावे लागेल. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी काम करत राहतील, परंतु त्यांना पगार मिळणार नाही.