आणखी एका बँकेकडून मिनिमम बॅलन्सचा नियम रद्द, MAB नियम रदद करणाऱ्या बँकांची यादी

नवी दिल्ली : इंडियन ओवरसीज बँकेनं त्यांच्या खातेदारांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. किमान शिल्लक रक्कम बँक खात्यात न ठेवल्यास बँकेकडून जी रक्कम दंड म्हणून आकारली जाते. तो दंड रद्द करण्याचा निर्णय बँकेनं घेतला आहे. बँकेनं बुधवारी एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करत ही माहिती दिली आहे. बचत खात्यात किमान शिल्लक रक्कम न ठेवल्यास आता कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. बँकेनं यापूर्वी देखील काही योजनांसाठी किमान शिल्लक रकमे संदर्भातील शुल्क रद्द केलं होतं. आता घेण्यात आलेला निर्णय सर्व योजनांवर लागू करण्यात आला आहे. याचा हेतू सर्व बँक खातेदारांना दिलासा देणं हा आहे.

Indian Overseas Bank cancel MAB Penalty : बँकेनं का निर्णय घेतला?

भारतीय ओवरसीज बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव यांनी या निर्णयासंदर्भात आनंद व्यक्त करत म्हटलं की बँकेला त्यांच्या खातेदारांना दिलासा द्यायचा होता.  या निर्णयामुळं प्रत्येक व्यक्तीसाठी बँकिंग सोपं होईल. ग्राहक बँकांच्या सेवांचा लाभ घेऊ शकतील. बँकेनं ही माहिती देताना म्हटलं की 30 सप्टेंबरपर्यंत जुना नियम लागू राहील. तोपर्यंत बँक आधीच्या नियमानुसार शुल्क आकारेल. 30 सप्टेंबरनंतर ग्राहकांना नव्या नियमानुसार लाभ मिळेल.

किमान सरासरी शिल्लक रक्कमेवरील दंड हटवल्यानं छोट्या बँक खातेदारांना फायदा होणार आहे. याशिवाय पेन्शनधारकांना देखील याचा लाभ होईल. प्रामुख्यानं छोट्या खातेधारकांना किमान सरासरी शिल्लक बँक खात्यात न ठेवता आल्यनं दंड द्यावा लागतो. माहिती अभावी किंवा खात्यात पैसे कमी शिल्लक असल्यानं दंड द्यावा लागतो.  बँकेच्या या निर्णयामुळं ग्राहकांना लाभ मिळेल. छोटी छोटी बचत करणाऱ्यांना दिलासा मिळेल. प्रत्येक ग्राहकाला सहजपणे बँकिंग सुविधा द्यायची आहे, असं बँकेचे सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव म्हणाले. बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांच्या दिशेनं हे पाऊल असल्याचं ते म्हणाले.

किमान सरासरी शिल्लक रक्कम नियम काय?

किमान सरासरी शिल्लक रक्कम म्हणजे बँकेच्या बचत खात्यात किमान रक्कम शिल्लक ठेवावी लागते. एका महिन्यात तुमच्या बचत खात्यात ती रक्कम शिल्लक असावी. जर, तुम्ही किमान सरासरी शिल्लक रक्कम कायम ठेवू शकला नाही तर बँक दंड आकारते.वेगवेगळ्या बँकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काची रक्कम वेगवेगळी असते.

स्टेट बँक ते कॅनरा बँक यांच्याकडून यापूर्वीच शुल्क रद्द

किमान सरासरी शिल्लक रक्कम खात्यात न ठेवल्यानं आकारल्या जाणारं शुल्क माफ करण्याचा सर्वात पहिला निर्णय स्टेट बँकेनं घेतला होता.  स्टेट बँक ऑफ इंडियानंतर पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक, कॅनरा बँक यांनी किमान शिल्लक रकमेवरील शुल्क रद्द केलं होतं.

आणखी वाचा