बेस्टच्या 4500 सेवानिवृत्त कर्मचाऱयांची ग्रॅच्युईटी रखडवली! महायुती सरकारच्या निष्क्रिय कारभाराविरोधात संतापाची लाट

बेस्टच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या 4500 हून अधिक कर्मचाऱयांची ग्रॅच्युईटी, वेतन पुनर्रचनेची थकबाकी तसेच इतर अंतिम देयके रखडली आहेत. 1972 च्या ग्रॅच्युईटी कायद्यानुसार निवृत्त कर्मचाऱयांना ग्रॅच्युईटी महिनाभराच्या आत देणे बंधनकारक आहे. तसेच उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही बेस्टचे निवृत्त कर्मचारी हक्काच्या पैशांच्या प्रतीक्षेत आहेत. हा प्रश्न सोडवण्यात निष्क्रिय राहिलेल्या महायुती सरकारविरोधात निवृत्त कर्मचाऱयांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

सप्टेंबर 2022 पासून बेस्टमधून सेवानिवृत्त झालेल्या 4500 हून अधिक कर्मचाऱयांची ग्रॅच्युईटी व इतर विविध अंतिम देयके रखडवण्यात आली आहे. ही देयके देण्याकामी महापालिका प्रशासन आणि महायुती सरकारकडून ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे सध्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱयांना मानसिक आणि आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे.

सेवानिवृत्त कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना आजारपणात उपचारासाठी पैसे जमवणेही मुश्कील बनले आहे. अनेकांना अद्याप राहण्यासाठी घरे नाहीत. निवृत्तीनंतर मिळालेल्या पैशांतून घर घेण्याचे अनेकांचे स्वप्न अधुरे राहिले आहे.बेस्ट उपक्रमाच्या निवासस्थानामध्ये राहिलेले कर्मचारी सेवानिवृत्तीनंतर बेघर झाले आहेत. त्यांना जास्तीचे भाडे देऊन भाड्याच्या घरात राहावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत मुला-मुलींचे शिक्षण, लग्न, वैद्यकीय उपचार आदी गोष्टींसाठी पैसे आणायचे कोठून, असा प्रश्न निवृत्त कर्मचारी उपस्थित करीत आहेत.

कोर्टाच्या आदेशाला केराची टोपली

सेवानिवृत्त कर्मचाऱयांनी हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाकडे वैयक्तिक आणि युनियन पातळीवरून वारंवार पत्रव्यवहार केला, निवेदने दिली. त्यावर बेस्ट उपक्रमाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. बेस्टचे प्रशासन न्यायालयाच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखवत आहे हे संतापदायी आहे, अशी नाराजी सेवानिवृत्त कर्मचारी व्यक्त करीत आहेत. मुंबई महापालिका रस्त्यांवरील सार्वजनिक दिव्यांच्या संपूर्ण देयकाची प्रतिपूर्ती करू शकते, तर तोटय़ात असलेल्या परिवहन सेवेचा खर्च भरून काढण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाला खर्चाची भरपाई का करू शकत नाही, असा सवाल कर्मचारी करीत आहेत.

दिव्यांगांबाबतही सहानुभूती नाही

निवृत्त झालेल्यांमध्ये दिव्यांग कर्मचाऱयांचा समावेश आहे. पालिका आणि सरकारने त्यांचाही सहानुभूतीपूर्वक विचार केलेला नाही. त्यामुळे दिव्यांग कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांचे प्रचंड हाल होत आहेत. मागील दोन-तीन वर्षांत 10 ते 20 टक्के निवृत्त कर्मचाऱयांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या पैशांचे काय? आमच्या कष्टाचे पैसे देण्यात एवढी दिरंगाई का केली जातेय? आम्ही माणसे आहोत, उकीरड्यावरील कुत्री-मांजरे नाहीत, अशी संतप्त प्रतिक्रिया बेस्टचे निवृत्त कर्मचारी रामकृष्ण सावंत यांनी दिली.