स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीत परिपूर्ण मतदारयादी वापरा, शिवसेनेची राज्य निवडणूक आयोगाकडे मागणी

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत परिपूर्ण अशी मतदार यादी वापरण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेने आज राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली. 1 जुलै 2025 ची केंद्रीय निवडणूक आयोगाची विधानसभा निवडणुकांसाठीची मतदार यादी आधारभूत धरून त्याप्रमाणे निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. मात्र त्या मतदार यादीबाबत कुठलेही आक्षेप अथवा सूचना राजकीय पक्षांकडून तसेच नागरिकांकडून मागवण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे ती कायदेशीररीत्या परिपूर्ण नसलेली यादी वापरण्यास शिवसेनेने विरोध दर्शवला आहे.

शिवसेना नेते, खासदार अनिल देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची भेट घेऊन यासंदर्भात निवेदन दिले. सर्व राजकीय पक्षांना प्रारूप छापील मतदार यादी उपलब्ध करून द्यावी. तसेच नागरिकांसाठी वर्तमानपत्र, सोशल मीडिया तसेच दूरचित्रवाणी इत्यादींवर जाहिरात करून त्याद्वारे सूचना व आक्षेप मागवून मतदारयादी परिपूर्ण करावी. त्यानंतरच ती मतदार यादी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत वापरण्यात यावी, असे शिवसेनेने या निवेदनात नमूद केले आहे.

ईव्हीएम तपासणी अथवा मतदार यादीचे पुनरिक्षण यात वेळोवेळी राजकीय पक्षांना सहभागी करून घेण्यात येते. मात्र 2024 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांपासून 1 जुलै 2025 या कालावधीतील मतदार यादीतील वाढीव तसेच वगळलेल्या मतदारांविषयी आक्षेप अथवा सूचनासंदर्भात राजकीय पक्षांना कुठल्याही प्रकारे संधी उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. राजकीय पक्षांच्या सहभागाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत 1 जुलै 2025 ची मतदार यादी वापरणे हा सरळसरळ एकांगी निर्णय असून पात्र मतदारांवर अन्याय आहे, असा आरोप शिवसेनेने केला आहे.

1 जुलै 2025 या आधारभूत तारखेनंतर वाढलेल्या मतदारांना मतदान प्रक्रियेत समाविष्ट करणेबाबत व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीमध्ये ईव्हीएमसोबतच व्हीव्हीपॅटचा वापर करणेबाबतही चर्चा या बैठकीत करण्यात आली. निवडणूक आयुक्त वाघमारे यांनी या सर्व आक्षेपांबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगासोबत चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले. याप्रसंगी राज्य निवडणूक आयोगाचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी, शिवसेना उपसचिव प्रवीण महाले, सचिन परसनाईक, दिनेश बोभाटे आदी उपस्थित होते.

मतदार नोंदणी व वगळण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला नाहीत

राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केलेला असला तरीही या कार्यक्रमात राज्य निवडणूक आयोगाला मतदार वगळण्याचे अथवा मतदार नोंदणीचे अधिकार नाहीत. मतदारांना केवळ या यादीतील स्थान बदलण्याचे किंवा टंकलेखनाच्या चुकांबाबत आक्षेप नोंदवता येणार आहेत याकडे शिवसेनेने आयोगाचे लक्ष वेधले आहे.