पाकिस्तान-व्यापलेला काश्मीर हा भारताचा एक भाग आहे

जयशंकर यांचे प्रतिपादन, पाकिस्तानकडून तेथील जनतेवर अत्याचार, स्वस्थ राहणार नाही भारत

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. पाकिस्तानच्या प्रशासनाने तेथे अनन्वित अत्याचार चालविले आहेत. त्यांना कंटाळून तेथील जनता आता रस्त्यावर उतरली असून या सर्व स्थितीला पाकिस्तानच उत्तरदायी आहे. विश्वसमुदायानेही ही परिस्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे, अशी स्पष्टोक्ती भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी येथे शुक्रवारी केली आहे.

पाकव्याप्त काश्मीरमधली जनता शांततेच्या मार्गाने निदर्शने आणि पाकिस्तान सरकारचा विरोध करीत आहे. मात्र, पाकिस्तान प्रशासनाने या भागातील जनतेवर आपले लष्कर सोडले असून तेथे पाकिस्तानचे सैनिक धुमाकूळ घालत आहेत. स्थानिक जनतेचे मोठ्या प्रमाणात शोषण होत असून विश्व समुदायाने ही परिस्थिती लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे.

अनेक दिवसांचा संघर्ष

पाकिस्ताने पाकव्याप्त काश्मीरला नेहमीच सापत्नभावाची वागणूक दिली आहे. येथील जनतेला दुय्यम दर्जाचे मानले जात आहे. या भागातील नैसर्गिक संपत्तीचे शोषण पाकिस्तानने गेली सहा दशके चालविले असून त्यामुळे जनता संतप्त झाली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून या भागात लक्षावधींच्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले असून ते आपल्या न्याय्य अधिकारांसाठी संघर्ष करीत आहेत. पाकिस्तानचे प्रशासन हा संघर्षं दाबण्यासाठी लष्करी बळाचा अमर्याद उपयोग करीत आहे.

आवामी कृती समितीचे आंदोलन

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आवामी कृती समितीची स्थापना करण्यात आली असून ही समिती उग्र आंदोलन करीत आहे. पाकव्याप्त काश्मीर पाकिस्तानने 1948 मध्ये बळकावला. त्यानंतर सातत्याने तेथे पाकिस्तानी प्रशासनाचे अत्याचार चालत आहेत. आमचा लढा कोणत्याही विशिष्ट संस्थेशी किंवा प्रशासकीय संघटनेशी नाही. आम्हाला आमचे अधिकार नाकारण्यात आले आहेत. ते परत मिळविण्यासाठी आम्ही लढत आहोत, असे प्रतिपादन या समितीचे नेते शौकत नवाझ मीर यांनी केले. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आमच्या संघटनेने चक्का जाम आणि शटर्स डाऊन आंदोलन चालविले असून सर्व व्यवहार त्यामुळे टप्प झाले आहेत. आमच्या आंदोलनाच्या शक्तीमुळे पाकिस्तान सरकार अस्वस्थ झाले आहे. त्यामुळे त्याने अत्याचार वाढविले असल्याचा आरोप मीर यांनी शुक्रवारी केला.

कृती समितीच्या 38 मागण्या

आवामी कृती समितीने पाकिस्तान प्रशासनाकडे 38 मागण्या केल्या आहेत. मागण्यांची सूची प्रशासनाला पाठविण्यात आली असून आम्ही प्रतिसादाची प्रतीक्षा करीत आहोत. या 38 मागण्यांपैकी अनेक मागण्या या जीवनावश्यक वस्तूंच्या आहेत. स्वस्त दरात गव्हाचे पीठ, तूप आणि साखर पुरविली जावी. वीजदर वाजवी असावेत. या भागात होणाऱ्या जलविद्युत निर्मितीत या  भागातील जनतेला तिचा न्याय्य वाटा मिळावा, या मागण्या प्रमुख आहेत. उरलेल्या मागण्या पाकिस्तानच्या राजकारणासंबंधात आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरच्या असेंब्लीत पाकिस्तानातील निर्वासीतांसाठी असलेल्या 12 राखीव जागा रद्द कराव्यात. भ्रष्टाचार आणि राजकीय वशिलेबाजी रोखण्यासाठी पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करावी. तसेच प्रशासकीय उच्चाधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलती बंद कराव्यात, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. आर्थिक मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. व्यापाऱ्यांना करात सवलत, पायाभूत सुविधा प्रकल्प लवकर पूर्ण करणे, शाळांचा दर्जा सुधारणे आणि रुग्णालयांची व्यवस्था करणे आदी मागण्या होत आहेत. पाकिस्तान सरकारने अद्याप या मागण्यांकडे दुर्लक्षच केल्याचे दिसून येते. या भागातील जनता या मागण्या गेल्या सहा दशकांपासून करीत असतानाही, पाकिस्तानच्या प्रत्येक सरकारने त्या दुर्लक्षित ठेवल्या असल्याचे दिसून येते.

पाकिस्तानकडून दमन

पाकव्याप्त काश्मीरची बव्हंशी जनता शिया मुस्लीम आहे. तर पाकिस्तानचे प्रशासन हे सुन्नींचे वर्चस्व असलेले आहे. या वादाला प्रादेशिकतेचीही पार्श्वभूमी आहे. पाकिस्तानचे प्रशासन आणि लष्कर यांच्यावर पंजाबी सुन्नी मुस्लीमांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे एकीकडे बलुचिस्तान आणि सरहद्द प्रांत तर दुसरीकडे पाकव्याप्त काश्मीर यांच्यावर पंजाबी वर्चस्ववादी सरकार अत्याचार करीत आहे, ही या भागांमधील वस्तुस्थिती असल्याचे अनेक तज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.

असंतोषाचा उद्रेक

ड पाकिस्तान सरकारच्या अत्याचारांविरोधात स्थानिक असंतोषाचा उद्रेक

ड पाकिस्तान सरकारचे पाकव्याप्त काश्मीरच्या मागण्यांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष

ड संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये चक्का जाम आणि शटर डाऊन स्थिती

ड आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पाकिस्तान सरकाकडून स्थानिकांचे दमन