ओबीसी बैठक निष्फळ महामोर्चावर नेते ठाम

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसणार असल्याने हा शासन निर्णय रद्द करावा. तसेच 2014 पासून दिलेली कुणबी प्रमाणपत्र आणि जातपडताळणी प्रमाणपत्रांची श्वेतपत्रिका काढावी, या दोन मागण्यांच्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बोलावलेली आजची बैठक निष्फळ ठरली. सरकारकडून मागणी अमान्य झाल्याने 10 ऑक्टोबर रोजी नागपुरात महामोर्चा काढण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

सह्याद्री अतिथी गृहावर सकल ओबीसी संघटनांची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपली भूमिका मांडली. गावपातळीवर अनेक ठिकाणी खाडाखोड करून कुणबी प्रमाणपत्र तयार केली जात आहेत. प्रमाणपत्रासाठी यंत्रणांवर दबाव टाकून ती बनवली जात आहे. मराठवाडय़ात दोन समाजात वितुष्ट निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्रात द्वेषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ज्या गतीने जात प्रमाणपत्रे वाटली जात आहेत त्यातून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व राहणार नाही, असा इशारा काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी बैठकीत दिला.

बारा ओबीसी तरुणांच्या आत्महत्या

सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानंतर राज्यात बारा ओबीसी तरुणांनी आत्महत्या केल्या आपल्याला भविष्य उरले नाही, अशी भावना समाजात निर्माण झाली असल्याचे विजय वडेट्टीवार यांनी निदर्शनास आणले.

भुजबळ आक्रमक

ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी या बैठकीत आक्रमक पवित्रा धारण केला होता. विधी व न्याय विभागाच्या मान्यतेशिवाय जीआरला मंजुरी कशी मिळाली, हैदराबाद गॅझेटचा जीआर कसा काढला, असा सवाल सरकारला विचारला. ओबीसी समाजासाठी निधी का मिळत नाही, असा थेट सवाल सरकारला केला. काही ठिकाणी सरकारी अधिकाऱयाकडून ओबीसीचे खोटे प्रमाणपत्र दिले जात असून त्यासाठी प्रमाणपत्रात खाडाखोड केल्याचे पुरावे छगन भुजबळ यांनी दिले.

नागपूरमध्ये महामोर्चा

मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय 2 सप्टेंबर 2025 रोजी जारी करण्यात आला. या शासन निर्णयाला ओबीसी नेत्यांचा विरोध आहे. त्यासाठी ओबीसी नेत्यांनी येत्या 10 ऑक्टोबरला नागपूर येथे महामोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे.

महामोर्चा स्थगित करण्याचे आवाहन

दरम्यान, राज्यातील अतिवृष्टीच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी महामोर्चा स्थगित करण्याचे आवाहन ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले आहे.