एसईबीसी कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले असून या आरक्षणाच्या विरोधात तसेच समर्थनार्थ हायकोर्टात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर हायकोर्टात आज सुनावणी होणार होती. मात्र काही कारणास्तव सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे याचिकेवर आता 15 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारकडून एसईबीसी कायदा करण्यात आला. या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार याप्रकरणी त्रिसदस्यीय पूर्णपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर आज सुनावणी ठेवण्यात आली होती. या सुनावणीवेळी आरक्षणाला विरोध करणाऱया याचिकाकर्त्यांकडून युक्तिवाद करण्यात येणार होता, मात्र काही अपरिहार्य कारणांमुळे पूर्णपीठासमोर सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे या याचिकांवर आता 15 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 3 वाजता सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
Comments are closed.