भरपाईच्या प्रस्तावाचे काम अजूनही सुरूच; अतिवृष्टीनंतरची आजची तिसरी कॅबिनेट, केंद्राची मदत आल्याशिवाय राज्याची मदत नाही

अतिवृष्टीमुळे सुमारे तीस जिह्यांतील शेती संपूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे. पण महायुती सरकार मदतीचे प्रस्ताव तयार करण्यात अद्याप व्यस्त आहे.  राज्यातील अतिवृष्टीनंतरची उद्याची (मंगळवार) तिसरी कॅबिनेट आहे. केंद्र सरकारला पाठवण्यात येणाऱ्या मदतीच्या प्रस्तावाबाबत कमालीची गोपनीयता पाळण्यात येत आहे. मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना किमान 15 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून मदतीचा हप्ता आल्याशिवाय राज्य सरकारला मदतीचा हात पुढे करता येणार नाही असे सांगण्यात येत आहे.

सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे राज्यभरातील 68 लाख 69 हजार 756 हेक्टरवरील पिके नष्ट झाली आहेत. मराठवाडय़ातील अभूतपूर्व महापुरामुळे शेती आणि रहिवाशी क्षेत्राचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.

मराठवाडय़ात अतिवृष्टीने नुकसान झाल्यानंतर 23 आणि 30 सप्टेंबर अशा दोन मंत्रिमंडळ बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये केवळ चर्चेचे गुऱहाळ झाले. नुकसानग्रस्त  शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी 15 हजार कोटींची गरज असल्याची अनौपचारिक चर्चा मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत झाल्याचे वृत्त आहे.

प्रस्तावाचा निर्णय मुख्यमंत्र्याच्या पातळीवरच

आज संध्याकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रस्तावाबाबत बैठक झाली. मात्र, त्यातील तपशील गोपनीय ठेवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारला पाठविण्यात येणाऱ्या प्रस्तावाबाबत राज्य सरकारने प्रचंड गोपनीयता पाळली असून त्याबाबत मुख्यमंत्री स्तरावरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. मदतीच्या प्रस्तावाबाबत मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील आणि कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणेही अनभिज्ञ असल्याचे समजते.

मराठवाडय़ातील शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या शेती पुन्हा मशागतीखाली आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना सरकारी मदतीची गरज आहे. यासाठी 50 हजार रुपये हेक्टरी मदतीची मागणी होत आहे. संपूर्ण खरीप हंगाम वाया गेल्याने कर्जाची परतफेड करणे आता शेतकऱ्यांना शक्य नाही असे सांगण्यात येत आहे.