थातूरमातूर आश्वासने नकोत, ठोस कृती करून दाखवा! परिवहन मंत्र्यांसोबतची बैठक निष्फळ; एसटी कामगार आंदोलनाच्या पावित्र्यात

एसटी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मंगळवारी परिवहनमंत्र्यांनी बोलावलेली बैठक निष्फळ ठरली. परिवहन मंत्र्यांनी केवळ चर्चा करून सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन दिले. त्यावर महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आम्हाला थातूरमातूर आश्वासने नकोत. एसटी कामगारांच्या मागण्यांबाबत सरकारने तत्काळ ठोस कृती करावी, अन्यथा 13 ऑक्टोबरपासून आंदोलन करणारच, असा ठाम पवित्रा संयुक्त कृती समितीने जाहीर केला आहे.

एसटी कामगारांना महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वार्षिक वेतनवाढीचा दर, दिवाळी भेट, सण उचल देण्याबाबत महायुती सरकार उदासीन आहे. प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. सरकारच्या या निक्रियतेविरोधात महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीच्या माध्यमातून एसटी कामगारांनी 13 ऑक्टोबरपासून मुंबई सेंट्रल येथील महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालयापुढे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी मंत्रालयात बैठक बोलावली होती. बैठकीला एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, सहसचिव राजेंद्र होळकर यांच्यासह एसटी कामगार संघटनांचे संदीप शिंदे, प्रदीप धुरंधर, समीर मोरे, हनुमंत ताटे, प्रकाश निंबाळकर, मुकेश तिगोटे आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कामगारांची तब्बल 4420 कोटी रुपयांची आर्थिक देणी प्रलंबित आहेत. सरकार चालढकल करीत राहिल्यास ही रक्कम वाढतच राहणार आहे. सरकारने किमान हप्त्याहप्त्याने प्रलंबित देणी द्यावीत. याबाबत सरकार जोपर्यंत कृती करणार नाही, तोपर्यंत आंदोलनातून माघार घेणार नाही.

झेड हिरान रेडकर, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना