पूरप्रभावित वायनाडला मदत करण्याचा मुद्दा
वृत्तसंस्था/ तिरुअनंतपुरम
केरळ उच्च न्यायालयाने बुधवारी पूर आणि भूस्खलन पीडितांना कर्जमाफी देण्यास नकार दिल्याबद्दल केंद्र सरकारला फटकारले आहे. केंद्र सरकारने केरळच्या लोकांना निराश केले असून हे संवेदनहीन नोकरशाही वर्तन आहे. केंद्र असहाय्य ठरेल अशी ही स्थिती नाही. केंद्र सरकारचे युक्तिवाद केवळ ‘आम्ही काही करू शकत नाही’च्या आड लपण्याचा प्रयत्न असल्याची टिप्पणी न्यायाधीश ए.के. जयशंकरन नाम्बियार आणि जोबिन सेबास्टियन यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान केली आहे.
नैसर्गिक आपत्तींमुळे प्रभावित लोकांचे बँक कर्ज माफ करण्याची कुठलीच कायदेशीर तरतूद नाही असे केंद्र सरकारच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले. यावर ही केवळ नोकरशाहीची संवेदनहीन बडबड आहे, केंद्र सरकारकडे अधिकार आहे की नाही हा प्रश्न नाही, तर केंद्र मदत करु इच्छिते का नाही हा खरा प्रश्न आहे. मदत करायची नसेल तर केंद्र सरकारने स्पष्टपणे सांगावे. खोट्या युक्तिवादांमागे लपू नये असे खंडपीठाने सुनावले.
केरळच्या केंद्राच्या चॅरिटीची आवश्यकता नाही. आम्हाला केंद्र सरकारची दया नको. आमच्या घटनात्मक मर्यादा आम्हाला स्वत:च्या अधिकारांचा सन्मानपूर्वक वापर करण्याची शक्ती देतात. आम्ही केंद्राला आदेश देणार नाही, हा आमचा मोठेपणा आहे, कमकुवतपणा नाही. केंद्र सरकारने आसाम आणि गुजरातमध्ये आलेल्या पुरासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत मंजूर केली आहे. या दोन्ही राज्यांच्या आपत्ती गंभीर श्रेणीत देखील मोडत नव्हत्या. केंद्राने तेथे मोठी रक्कम दिली, परंतु वायनाडसारख्या संकटात मदतीस नकार दिला. केरळ या देशाचा हिस्सा नाही का असा संतप्त सवाल खंडपीठाने विचारला.
जोपर्यंत स्थिती स्पष्ट होत नाही तोवर बँकांना कर्जवसुलीची सर्व प्रक्रिया त्वरित रोखाव्या लागतील. आम्ही याप्रकरणी बँकांना पक्षकार करणार असून त्यांना नोटीस जारी केली जाईल असे उच्च न्यायालयाने स्वत:च्या आदेशात म्हटले आहे.
Comments are closed.