सुप्रीम कोर्टाने माथेरानमधील हातरिक्षा ओढण्याची अमानवीय प्रथा सहा महिन्यांत पूर्णपणे बंद करण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. मात्र दोन महिने उलटले तरी नियंत्रण समितीची साधी बैठकही झाली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सरकार ढिम्म असल्याने हातरिक्षा बंदीचा आदेश कागदावरच राहिला असून चालकांना अजूनही नरकयातना सहन कराव्या लागत आहेत.
निसर्गरम्य माथेरानमध्ये सरसकट वाहनांना बंदी आहे. या ठिकाणी केवळ हातरिक्षा आणि घोड्यांवरूनच पर्यटकांना सफर करता येते. मात्र २०२४ मध्ये पायलट प्रोजेक्ट म्हणून २० ई-रिक्षांना परवानगी देण्यात आली. या रिक्षा हातरिक्षा चालकांनाच चालविण्यास देण्यात आल्या आहेत. मात्र उर्वरित ७४ हातरिक्षाचालकांनाही ई-रिक्षा देण्यात याव्यात अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्यातच सुप्रीम कोर्टाने ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी हातरिक्षा ओढण्याची अमानवी प्रथा सहा महिन्यांत पूर्णपणे बंद करण्याचे स्पष्ट निर्देश सरकारला दिले होते. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हातरिक्षा ओढणाऱ्यांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या गंभीर परिणामांचा उल्लेख त्यावेळी केला होता. मात्र दोन महिने उलटले तरी सरकार ढिम्म असून यावर अद्याप कोणतीही हालचाल केली नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते शुभम गायकवाड यांनी केला आहे.
थोडा आमचा विचार करा !
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सरकारने दोन महिन्यांत कोणतीही ठोस कारवाई केल `ली नाही. इतकेच नाही तर या मुद्द्यावर मार्ग काढण्यासाठी स्थापन केलेली सनियंत्रण समितीची बैठकदेखील अद्याप पार पडलेली नाही. त्यामुळे माथेरानकरांनी संताप व्यक्त केला आहे. सरकारने थोडा तरी आमचा विचार करावा आणि लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी मागणी हातरिक्षाचाल कांनी केली आहे.
हात रिक्षा ओढताना आला होता हार्ट अटॅक
हातरिक्षा ओढताना आंबालाल वाघेला यांना हार्ट अटॅक आला होता. त्यांना तातडीने बी.जे. रुग्णालयात दाखल केल्याने त्यांचा जीव वाचला. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असून त्यांच्यावर एमजीएम रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यामुळे या सर्व गोष्टींचा विचार करून सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन हातरिक्षाचालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी वाघेला यांचे नातेवाईक आणि सामाजिक कार्यकर्ते शुभम गायकवाड यांनी केली आहे.
Comments are closed.