दोन प्रमुख कृषी योजनांचे प्रक्षेपण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते कार्यक्रम, पस्तीस हजार कोटीचा खर्च, काँग्रेसवर केला घणाघात

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते येथे दोन मोठ्या कृषी योजनांना चालना देण्यात आली आहे. या योजनांना 35 हजार 440 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. या योजना कमी कृषी उत्पादन असणाऱ्या 100 जिल्ह्यांसाठी आहेत. देशातील शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पादनांची आयात कमी व्हावी आणि निर्यात वाढावी, यासाठी कसून प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी आपल्या भाषणात केले. तसेच, काँग्रेसने तिच्या 55 वर्षांच्या सत्ताकाळात कधीही कृषी क्षेत्राचा विकास व्हावा, यासाठी मनापासून प्रयत्न केलेले नाहीत, अशी कठोर टीकाही त्यांनी केली.

या कार्यक्रमाचे आयोजन येथील भारतीय कृषीसंशोधन संस्थेच्या परिसरात शनिवारी करण्यात आले होते. त्यांनी या कार्यक्रमात 24 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या ‘प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना’ या नव्या योजनेचा प्रारंभ केला. तसेच ‘डाळी उत्पादन आत्मनिर्भरता अभियान’ या 11 हजार 440 कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेचाही शुभारंभ केला. त्याचप्रमाणे त्यांनी याच कार्यक्रमात आणखी काही कृषी उत्पादन, पशूसंगोपन, मत्स्यपालन आणि अन्नप्रक्रिया यांच्या संबंधातील योजनांनाही चालना दिली आहे. या योजनांचा प्रारंभ केल्यानंतर त्यांनी 30 मिनिटे भाषण केले. या भाषणात त्यांनी गेल्या 10 वर्षांमध्ये कृषीक्षेत्रात भारताने केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला. काँग्रेसवरही त्यांनी जोरदार घणाघात केला आहे.

काँग्रेसचे दिशाशून्य धोरण

काँग्रेसच्या संपूर्ण सत्ताकाळात त्या पक्षाने कृषीक्षेत्राला केवळ राजकीय साधन म्हणून उपयोगात आणले. या क्षेत्राचा व्यावसायीक पद्धतीने कधी विचार केला नाही. त्या पक्षाची कृषीधोरणे तात्पुरत्या मलमपट्टीसारखी होती. त्यामुळे कृषीक्षेत्र असमतोल बनले. परिणामी, आजही आपल्याला डाळी, खाद्यतेल यांच्या सारखे अन्नपदार्थ आयात करावे लागतात. आयात करावी लागू नये, अशा पद्धतीने कृषी पीक योजना निर्माण करण्याचा विचार त्या पक्षाने कधी केला नाही. गेल्या 10 वर्षांमध्ये अशी सर्वंकष प्रगतीची धोरणे या क्षेत्रात लागू केली जात आहेत. त्यामुळे आज या क्षेत्राचा विकास वेगाने आणि समतोल पद्धतीने होत आहे. या नव्या दोन योजना हेच ध्येय पुढे नेण्यासाठी आहेत, असे प्रतिपादन त्यांनी भाषणात केले.

रबी हंगामापासून कार्यान्वयन

या दोन नव्या कृषी योजनांचे कार्यान्वयन येत्या रबी हंगामापासून केले जाणार आहे. त्या 2030-2031 पर्यंत चालविल्या जाणार आहेत. विकसीत भारत या संकल्पनेचा शेतकरी हे मोठा आधार आहेत, ही बाब त्यांनी जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे. प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेचा खर्च केंद्र सरकार करणार असून या योजनेमुळे देशाच्या कृषीक्षेत्राचा चेहरामोहरा परिवर्तित होणार आहे. तसेच डाळी आत्मनिर्भरता योजनेच्या अंतर्गत डाळीच्या आयातीपासून देशाला मुक्त करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. कृषीक्षेत्रात कमीत कमी आयात आणि जास्तीत जास्त निर्यात, असे भारताचे धोरण आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घेत, हे ध्येय लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. स्वातंत्र्यानंतर शेतकऱ्यांच्या परिश्रमामुळे भारत अन्नधान्यांच्या संदर्भात आत्मनिर्भर झाला आहे. आज आपल्याला अन्नधान्ये आयात करावी लागत नाहीत. तथापि, डाळी आणि तेलबिया यांच्या संदर्भात तशी परिस्थिती नाही. या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात आयात आजही करावी लागते. ही आयात बंद झाल्यास कृषीक्षेत्र खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

डाळ अभियान ही महत्वाचे

डाळींच्या उत्पादनात देशाला स्वयंपूर्ण बनवणे आवश्यक आहे. डाळी हा प्रथिनांचा मोठ्या स्रोत आहे. त्यामुळे त्या पुरेशा प्रमाणात देशातच उत्पादित करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांनी मनात आणल्यास ते येत्या तीन वर्षांमध्ये हे ध्येय साध्य करु शकतात. डाळींचे उत्पादन वाढल्यास मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन वाचणार आहे, जे देशाच्या आणखी विकासासाठी उपयोगात आणले जाईल, अशा अर्थाचे आवाहनही त्यांनी भाषणात केले आहे. डाळींचे उत्पादन सध्याच्या 2 कोटी 2 कोटी 50 लाख टनांवरुन  टनांवरुन येत्या पाच वर्षांमध्ये 3 कोटी 50 लाख टनांपर्यंत नेण्याचे आमचे ध्येय आहे. ते साध्य करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कंबर कसली पाहिजे. तसे झाल्यास यश दूर नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी पेले आहे.

कृषीक्षेत्रात संपूर्ण आत्मनिभरतेचे लक्ष्य

ड डाळींचे उत्पादन येत्या पाच वर्षांमध्ये एक कोटी टनांनी वाढविणार

ड कृषी उत्पादन कमी असलेल्या 100 जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत करणार

ड कृषी उत्पादनांची किमान आयात, कमाल निर्यात हे आमचे धोरण

ड काँग्रेसच्या काळात कृषी क्षे‰ असमतोल झाल्याने आयातीत मोठी वाढ