मुंबई-गोवा महामार्गावरील वृक्ष लागवडीकडे दुर्लक्ष, 16 वर्षांत केवळ 20 टक्केच वृक्ष लागवड

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण करताना 100 ते 200 वर्षांपूर्वीच्या वड आणि पिंपळ यासह जांभूळ, आकेशिया अशा सावली देणाऱ्या झाडांची मोठ्या प्रमाणावर तोड झाली. एकेका वृक्षाच्या बदल्यात पाच वृक्ष लावण्याचा नियम आहे. मात्र, गेल्या 16 वर्षांत चौपदरीकरणाचे काम 85 टक्के पूर्ण झाले असताना वृक्ष लागवडीचा वेग 20 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यातील प्रवास हा भकास झाला आहे, तर निवाऱ्यासाठी लोकांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि सामाजिक वनीकरण विभागांनी लागवडीचे नियोजन केले आहे. त्यामध्ये दुतर्फा 88 हजार 81 आणि मध्यभागी 11 हजार 352, असे एकूण 99 हजार 433 वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. त्यापैकी दुतर्फा 4 हजार 224 आणि मध्यभागी 4 हजार 967, अशी एकूण 9 हजार 191 वृक्ष लागवड झाली आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात 99 हजार 433 रोपांच्या लागवडीचे उद्दिष्ट असून, त्यापैकी केवळ 9 हजार 191 रोपांची लागवड झाली आहे.
सरासरी 14.2 टक्के कार्यवाही झालेली आहे. वृक्ष लागवडीचे नियोजन पूर्णपणे चुकत आहे. उन्हाळ्यात वृक्ष लागवड करून ती जगवण्यासाठी टँकरने पाणी दिले जाते. सध्या पाऊस परतीच्या मार्गावर आहे, जमिनीत ओलावा आहे. त्यामुळे आता वृक्ष लागवड झाली तर त्या झाडांना अतिरिक्त पाणी देण्याची गरज लागणार नाही. कशेडीपासून परशुराम घाटापर्यंत उन्हाळ्यात वृक्ष लागवड झाली होती. त्याला पुरेसे पाणी मिळाले नाही, त्यामुळे झाडे सुकली. काही झाडे उनाड गुरांनी तोडून टाकली. चिपळूण, संगमेश्वर, रत्नागिरी, लांजा, राजापूर दरम्यानही हीच अवस्था आहे. रत्नागिरी-संगमेश्वर या ठिकाणी दुभाजकामध्ये अजूनही वृक्ष लागवड झालेली नाही.
मुंबई-गोवा महामार्गावर वृक्ष लागवड करण्यासाठी ठेकेदाराला सूचना केल्या आहेत. सामाजिक वनीकरण विभागाने नर्सरीमध्ये रोपे तयार केली आहेत. लहान झाडे टिकत नाहीत, ती लवकर मरतात. काही झाडे सुकली आहेत, ही वस्तुस्थिती असली तरीही तिथे नव्याने पुन्हा लागवड करण्यात येणार आहे. त्याची कार्यवाही दिवाळीनंतर सुरू होणार आहे. रस्त्याच्या मध्यभागी आणि दुतर्फा लागवड केलेल्या झाडांना पाणी देणे आणि त्यांचे संगोपन करणे ही जबाबदारी ठेकेदाराची आहे. त्यांना सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. राजेंद्र कुळकर्णी, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम
Comments are closed.