नारायण-सुधा मूर्ती यांचा जात जनगणनेत भाग घेण्यास नकार: 'सर्वेक्षकाला सांगितले – आम्ही मागासवर्गीय नाही…'

जाती जनगणनेवर इन्फोसिस एनआर नारायण मूर्ती: इन्फोसिसचे संस्थापक एनआर नारायण मूर्ती आणि राज्यसभा खासदार सुधा मूर्ती यांनी कर्नाटकात सुरू असलेल्या सर्वेक्षणात सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. आपण कोणत्याही मागास समाजातील नसल्याचे सांगत त्यांनी या घोषणेवर स्वाक्षरी केली आहे.

इन्फोसिसचे संस्थापक एनआर नारायण मूर्ती आणि त्यांच्या पत्नी सुधा मूर्ती यांनी कर्नाटकात सध्या सुरू असलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणात म्हणजेच जात जनगणनेत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. मूर्ती दाम्पत्याने सर्वेक्षण फॉर्म भरण्यास नकार दिला आणि आपण कोणत्याही मागास समाजातील नसल्याचे जाहीर केले. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले की सर्वेक्षणात सहभागी होणे ऐच्छिक आहे आणि कोणावरही जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही.

'आम्ही जात गणनेत सहभागी होणार नाही'

इन्फोसिसचे संस्थापक एनआर नारायण मूर्ती आणि त्यांच्या पत्नी, राज्यसभा खासदार सुधा मूर्ती यांनी कर्नाटकमध्ये सुरू असलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणात (जाति जनगणना) सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. सर्वेक्षण करणारे लोक त्यांच्या घरी गेले असता त्यांनी सांगितले की, सर्वेक्षण त्यांच्या घरी होऊ द्यायचे नाही.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सुधा मूर्ती यांनी सर्व्हे फॉर्ममध्ये माहिती भरण्यास नकार देत घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. या जाहीरनाम्यात त्यांनी लिहिले आहे की, “आम्ही कोणत्याही मागास समाजाचे नाही” आणि त्यामुळे त्या समुदायांसाठी होणाऱ्या सरकारी सर्वेक्षणात सहभागी होणार नाही.

सरकारची भूमिका, काय म्हणाले उपमुख्यमंत्री

मूर्ती कुटुंबाच्या या भूमिकेवर कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी प्रतिक्रिया दिली. सर्वेक्षणात सहभागी होणे किंवा न होणे हे ऐच्छिक असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवकुमार यांनी जोर दिला की जर कोणी माहिती देऊ इच्छित नसेल तर आम्ही कोणालाही भाग घेण्यासाठी भाग पाडू शकत नाही.

सर्वेक्षणात कोटय़वधींचा खर्च केला जात आहे

कर्नाटकात ही जात जनगणना २२ सप्टेंबरपासून सुरू झाली. कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोग (KSCBC) हे सर्वेक्षण करत आहे. सुरुवातीला ते 7 ऑक्टोबर रोजी संपणार होते, परंतु नंतर ते 18 ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आले. सर्वेक्षणाचा अंदाजे खर्च 420 कोटी रुपये असून त्यात 60 प्रश्नांचा समावेश आहे. या योजनेत राज्यभरातील सुमारे 2 कोटी कुटुंबांतील सुमारे 7 कोटी लोकांना समाविष्ट करण्याची योजना आहे. आयोग डिसेंबरपर्यंत आपला अहवाल सरकारला सादर करू शकतो.

माहिती संकलनामुळे शाळांना सुट्टी

जनगणनेसाठी डेटा गोळा करण्याचे काम राज्यातील १.७५ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्यात आले आहे. यातील बहुतांश सरकारी शाळेतील शिक्षक आहेत, जे घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करत आहेत. शिक्षक ड्युटीवर असल्याने कर्नाटकातील सरकारी शाळांमध्ये १८ ऑक्टोबरपर्यंत सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. अतिरिक्त वर्ग आयोजित करून मुलांच्या शैक्षणिक नुकसानीची भरपाई केली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी सांगितले होते.

हेही वाचा : तेलंगणा सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका, ओबीसी आरक्षण वाढवण्याची याचिका फेटाळली

हे सर्वेक्षण कसे होणार?

सर्वेक्षण प्रक्रियेअंतर्गत, प्रत्येक घराला त्याच्या वीज मीटर क्रमांकाद्वारे जिओ टॅग केले जाईल आणि त्यांना एक अद्वितीय घरगुती ओळखपत्र (UHID) दिले जाईल. डेटा संकलन प्रक्रियेदरम्यान, रेशन कार्ड आणि आधार तपशील मोबाईल नंबरशी जोडले जातील. तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक 8050770004 जारी करण्यात आला आहे. कर्नाटकातील दोन प्रमुख गट, वोक्कलिगा आणि वीरशैव-लिंगायत यांनी 2015 च्या मागील सर्वेक्षण प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला होता, त्याला अवैज्ञानिक म्हटले होते आणि नव्याने मोजणीची मागणी केली होती.