कोल्हापूरच्या जंगलातील हत्तींची धरपकड थांबवा, हायकोर्टात जनहित याचिका; राज्य शासनाला माहिती सादर करण्याचे आदेश

>>

कोल्हापूर जंगलातील हत्तींची धरपकड तातडीने थांबवा व या हत्तींचे संवर्धन करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने राज्य शासनाला सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.

रत्नागिरी येथील रोहित प्रकाश कांबळेने ही याचिका केली आहे. न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. याप्रश्नी त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे याची सर्व माहिती सादर व्हायला हवी, जेणेकरून याबाबत योग्य ती तपासणी करता येईल. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने पुढील सुनावणीला हजर राहावे, असेही न्यायालयाने सांगितले. यावर पुढील सुनावणी 3 नोव्हेंबरला होणार आहे.

स्वतंत्र समिती स्थापन करा

कोल्हापूर जंगलातील हत्तींच्या संरक्षण व संवर्धनाचा आढावा घेण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करावी. या समितीने उपाय सुचवावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

सिंधुदुर्गातील हत्तींच्या मृत्यूची चौकशी करा

सिंधुदुर्ग जंगलात हत्तींना पकडताना 2009 मध्ये दोन हत्तींचा व 2015 मध्ये दोन हत्तींचा मृत्यू झाला होता. हत्तींच्या मृत्यूची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

अ‍ॅड. मनोज पाटील यांची नियुक्ती

या याचिकेतील मुद्द्यांवर मदत करण्यासाठी न्यायालयाने अ‍ॅड. मनोज पाटील यांची नियुक्ती केली आहे. कोल्हापूरच्या नांदणी गावातील माधुरी हत्तीला वनतारा येथे पाठवले जाऊ नये यासाठी अ‍ॅड. पाटील यांच्यामार्फतच याचिका दाखल झाली होती. माधुरीला परत आणण्यासाठी अ‍ॅड. पाटील यांच्यामार्फतच प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

हत्तींची संख्या घटली

जंगली हत्तींचे संरक्षण व संवर्धन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. 2002 मध्ये पश्चिम घाटातून कोल्हापूर जंगलात 20 हत्ती आले होते. त्यातील आता केवळ आठच हत्ती जिवंत आहेत. 2006 मध्ये विजेच्या तारांचा शॉक लागून एका हत्तीचा मृत्यू झाला होता. हत्तींची योग्य प्रकारे काळजी घेतली जात नसल्यानेच अशा घटना घडल्या आहेत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.