महाराष्ट्र: इयत्ता 4 आणि 7 च्या विद्यार्थ्यांसाठी 2026 पासून शिष्यवृत्ती परीक्षा होणार

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने राज्य शिष्यवृत्ती परीक्षा संरचनेत बदल करण्यास मान्यता दिली आहे, ज्या अंतर्गत आता इयत्ता 4 आणि 7 च्या पूर्व उच्च प्राथमिक आणि पूर्व माध्यमिक परीक्षा घेतल्या जातील.

अधिकृत प्रकाशनानुसार, सुधारित रचना 2025-26 शैक्षणिक वर्षापासून लागू केली जाईल आणि या संक्रमणादरम्यान, अंतिम इयत्ता 5 आणि 8 च्या शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी 2026 मध्ये आयोजित केल्या जातील, तर नवीन वर्ग 4 आणि वर्ग 7 च्या परीक्षा एप्रिल किंवा मे 2026 मध्ये होतील.

2026-27 शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता 4 आणि 7 च्या परीक्षा नियमितपणे घेतल्या जातील, असे त्यात नमूद केले आहे.

सरकारने वर्ग 4 च्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रति वर्ष 5,000 रुपये आणि वर्ग 7 साठी प्रति वर्ष 7,500 रुपये शिष्यवृत्तीची रक्कम सुधारित केली आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

16,693 शिष्यवृत्ती प्राथमिक स्तरावर (वर्ग 4) आणि 16,588 उच्च-प्राथमिक स्तरावर (वर्ग 7) देण्यात येतील.

1954-55 मध्ये सुरू करण्यात आलेली शिष्यवृत्ती योजना ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील गुणवंत आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करण्याचा उद्देश आहे.

2015 मध्ये पूर्वी केलेल्या बदलामुळे परीक्षा इयत्ता 5 आणि 8 मध्ये हलवण्यात आल्या होत्या, परंतु तेव्हापासून सहभागी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली होती.

त्यामुळे सहभाग आणि शैक्षणिक कामगिरीला चालना देण्यासाठी सरकारने पूर्वीच्या वर्ग स्तरावर परत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सुधारित नियमांनुसार, सरकारी, अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमधील विद्यार्थी परीक्षेला बसण्यास पात्र आहेत. CBSE, ICSE आणि इतर मान्यताप्राप्त बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांनाही काही अटींच्या अधीन राहून सहभागी होण्याची परवानगी असेल.

इयत्ता 4 च्या परीक्षेसाठी कमाल वयोमर्यादा 10 वर्षे (अपंग असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी 14 वर्षे), आणि इयत्ता 7 च्या परीक्षेसाठी 13 वर्षे (अपंग असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी 17 वर्षे) परीक्षा वर्षाच्या 1 जूनपर्यंत आहे.

सर्वसाधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 200 रुपये, तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जमाती आणि अपंग विद्यार्थ्यांसाठी 125 रुपये परीक्षा शुल्क असेल. प्रत्येक सहभागी शाळेला 200 रुपये वार्षिक नोंदणी शुल्क देखील परीक्षा परिषदेकडे भरावे लागेल.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता 4) सरकारी, आदिवासी आणि विमुक्त आणि भटक्या जमाती विद्यानिकेतनसाठी प्रवेश परीक्षांसह एकत्रितपणे आयोजित केली जाईल आणि प्रत्येक शिष्यवृत्ती तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी दिली जाईल.