नवी दिल्ली. अमेरिका आणि रशियामधील तणाव पुन्हा एकदा नवीन पातळीवर पोहोचला आहे. बुधवारी रात्री उशिरा, अमेरिकन प्रशासनाने रशियाच्या रोझनेफ्ट आणि ल्युकोइल या दोन प्रमुख तेल कंपन्यांवर कठोर आर्थिक निर्बंध जाहीर केले. वॉशिंग्टनचे म्हणणे आहे की रशिया युक्रेन युद्ध संपवण्याच्या दिशेने कोणतीही ठोस पावले उचलत नाही, त्यामुळे ही कारवाई आवश्यक होती.
तेल कंपन्यांवर थेट हल्ला
जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीत रशियाचे रोझनेफ्ट आणि ल्युकोइल प्रमुख भूमिका बजावतात. आपल्या तेलाच्या गरजांचा मोठा भाग रशियाकडून भागवणारा भारत या दोन्ही कंपन्यांकडून क्रूड खरेदी करतो. अशा परिस्थितीत या निर्बंधांचा थेट परिणाम भारताच्या ऊर्जा धोरणावर आणि आयात बिलावर होऊ शकतो.
भारताची कोंडी
स्वस्त रशियन क्रूडची आयात वाढवून भारताने गेल्या काही वर्षांत ऊर्जा खर्चात लक्षणीय बचत केली आहे. पण आता अमेरिकेच्या निर्बंधानंतर पेमेंट सिस्टम, विमा आणि शिपिंग यांसारख्या प्रणालींमध्ये अडचण येऊ शकते. तज्ज्ञांचे मत आहे की, भारताला इराक, सौदी अरेबिया आणि यूएई या पर्यायी पुरवठा स्रोतांकडे वळावे लागेल, त्यामुळे खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेची रणनीती आणि ट्रम्प यांचे वक्तव्य
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल' वर प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, रशियावर लादलेले हे निर्बंध “शांतता प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी आवश्यक पावले आहेत.” ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात रशियावर केलेली ही पहिलीच मोठी कारवाई आहे. त्यांनी मॉस्कोला तात्काळ युद्धबंदीसाठी सहमती देण्याचे आवाहन केले.
युरोपियन युनियनचा रशियावरील कडकपणाही वाढला
अमेरिकेसोबतच युरोपियन युनियननेही रशियाविरुद्धच्या नव्या निर्बंधांच्या 19व्या पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये रशियन नैसर्गिक वायूच्या खरेदीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचा समावेश आहे. युरोपच्या या कडकपणामुळे रशियाच्या ऊर्जा निर्यातीवर आणखी दबाव वाढेल, ज्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम आशियाई बाजारांवर होऊ शकतो.
Comments are closed.