आखाती मुस्लिम राष्ट्रे इस्रायलवर क्रोधित का आहेत: सौदी अरेबियाने यूएईला कठोर इशारे जारी केले, अब्राहम करार धोक्यात | जागतिक बातम्या

रियाध: वेस्ट बँकवरील नियंत्रण वाढवण्याच्या उद्देशाने कायदे मसुदा तयार करण्यासाठी इस्रायली नेसेटच्या मंजुरीमुळे संपूर्ण आखातात संताप निर्माण झाला आहे. सौदी अरेबिया, कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) या कारवाईचा तीव्र निषेध केला आहे. आखाती राष्ट्रांनी संकेत दिले आहेत की तेल अवीवच्या कृती “लाल रेषा” ओलांडत आहेत आणि अब्राहम कराराला धोका निर्माण करू शकतात, इस्रायल आणि अनेक अरब राष्ट्रांमधील संबंध सामान्य करण्याच्या उद्देशाने हा ऐतिहासिक करार आहे.

कतार आणि सौदी अरेबियाने व्याप्त वेस्ट बँक क्षेत्रांवर इस्रायली सार्वभौमत्व लादणाऱ्या दोन मसुदा कायद्यांना नेसेटच्या मंजुरीचा निषेध करणारी कठोर विधाने जारी केली. दोन्ही राष्ट्रांनी हे पाऊल पॅलेस्टिनी अधिकारांचे उघड उल्लंघन आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याला आव्हान असल्याचे म्हटले आहे.

UAE चे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांचे राजनैतिक सल्लागार अन्वर गर्गाश यांनी आक्षेप व्यक्त केला आणि या निर्णयाला “रेड लाइन” म्हटले. इस्रायलच्या सुरक्षेची चिंता आणि व्यवहार्य पॅलेस्टिनी राज्याची स्थापना यामध्ये संतुलन राखण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.

कतारी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की व्याप्त वेस्ट बँकमध्ये इस्रायली सेटलमेंट विस्तारास सुलभ करणारे दोन मसुदा कायदे अत्यंत त्रासदायक आहेत. दोहाने त्यांचे वर्णन पॅलेस्टिनी ऐतिहासिक अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संबंधित ठरावांचे विरोधाभास म्हणून केले.

इस्रायलला विस्तारवादी योजना राबवण्यापासून रोखण्यासाठी कतारने आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला जबाबदारीने वागण्याचे आवाहन केले.

सौदी अरेबियानेही कायद्यांच्या मंजुरीचा निषेध केला. एका निवेदनात सौदी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, राज्य इस्रायली वसाहती आणि कोणत्याही विस्तारवादी उल्लंघनांना ठामपणे नाकारतो. 1967 च्या सीमांवर आधारित आणि संबंधित आंतरराष्ट्रीय ठरावांच्या अनुषंगाने, पूर्व जेरुसलेमची राजधानी म्हणून स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याच्या पॅलेस्टिनी लोकांच्या मूळ आणि ऐतिहासिक अधिकाराच्या समर्थनाची पुष्टी केली.

प्रस्तावित कायद्यांमध्ये काय समाविष्ट आहे

इस्रायली नेसेटने व्याप्त वेस्ट बँकच्या काही भागांवर इस्रायली सार्वभौमत्व वाढवणाऱ्या विधेयकाला प्राथमिक मान्यता देण्यास मतदान केले. हे पाऊल वास्तविक संलग्नीकरण बनवते आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे व्यापकपणे उल्लंघन मानले जाते.

120 जागांच्या नेसेटमध्ये 25-24 अशा कमी फरकाने मतदान झाले. प्राथमिक मान्यता ही विधान प्रक्रियेतील पहिली पायरी दर्शवते. नेसेटच्या विधानानुसार, हे विधेयक वेस्ट बँकच्या भागात इस्रायली सार्वभौमत्व लागू करण्याचा प्रयत्न करते, जे या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा प्रारंभिक टप्पा आहे.

आखाती राष्ट्रे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. त्यांच्या प्रतिक्रियांवरून असे सूचित होते की इस्रायलच्या विधायी हालचालींमुळे अब्राहम कराराच्या नाजूक वास्तुकला धोक्यात येऊ शकते, ज्यामुळे या प्रदेशातील अनेक मुस्लिम देशांसोबतच्या सामान्य संबंधांच्या भविष्याची चाचणी होईल.