सणांपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट : डीएमध्ये ११ टक्क्यांची बंपर वाढ!

सणासुदीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने देशातील कोट्यवधी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आनंदाची बातमी दिली आहे. वाढत्या महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी सरकारने महागाई भत्त्यात (DA) 11 टक्के ऐतिहासिक वाढ करण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. ही बातमी ऐकून लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे चेहरे उजळले.

आता DA किती आहे?

जुलै 2025 मध्ये DA दर 55% होता, परंतु 11% च्या या नेत्रदीपक वाढीनंतर तो आता 66% झाला आहे. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी वाढ आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा सुमारे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 68 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. या वाढीमुळे त्यांच्या आयुष्यात थोडा अधिक दिलासा मिळेल.

वाढलेले पैसे कधी मिळणार?

हे नवीन डीए दर जुलै 2025 पासून लागू होतील. म्हणजेच ऑक्टोबरच्या पगारात कर्मचाऱ्यांना जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरची थकबाकीही मिळेल. या महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात मोठी रक्कम जमा होणार असून, त्यामुळे सणासुदीची रंगत अधिक रंगणार आहे.

त्याचा तुमच्या पगारावर किती परिणाम होईल?

कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन आणि ग्रेड पे यानुसार डीएमधील या वाढीचा परिणाम बदलू शकतो. सोप्या उदाहरणांसह हे समजून घेऊया:

• जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन ₹ 18,000 असेल, तर 66% DA च्या दराने त्याला आता ₹ 11,880 DA मिळेल.
• जर एखाद्याचा मूळ पगार ₹ 35,000 असेल तर त्याला पूर्वी 55% दराने ₹ 19,250 DA मिळत असे. आता 66% दराने त्याला ₹ 23,100 DA मिळेल. म्हणजे दरमहा ₹3,850 चा अतिरिक्त लाभ.

बहुतेक कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 8,000 ते ₹ 15,000 पर्यंत वाढ होईल असा अंदाज आहे. त्याच वेळी, पेन्शनधारकांचे मासिक उत्पन्न देखील ₹ 1,000 ते ₹ 2,500 ने वाढेल. ही वाढ कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी सणासुदीच्या बोनसपेक्षा कमी नाही.

सरकारने हा निर्णय का घेतला?

ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आणि देशातील वाढती महागाई लक्षात घेऊन हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची क्रयशक्ती टिकवून ठेवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे, जेणेकरून त्यांना या महागाईच्या काळातही त्यांच्या गरजा सहज पूर्ण करता येतील.

या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर वार्षिक 16,000 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. पण यामुळे बाजारातील खरेदी वाढेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या पाऊलाचे वर्णन 'विकासाभिमुख' असे करण्यात आले आहे. हा निर्णय कर्मचाऱ्यांना दिलासा तर आहेच, पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही सकारात्मक पाऊल आहे.