पत्नीच्या ऑपरेशनसाठी सामाजिक व धर्मादाय संस्थांकडून देणगी घेतल्याने रस्ते वाहतूक महामंडळाने केलेली वैद्यकीय मदत परत मागितली. मात्र उच्च न्यायालयाने या वसुलीस नकार देत कर्मचाऱयाला दिलासा दिला.
कृष्णा देशपांडे असे या कर्मचाऱयाचे नाव आहे. त्याच्या पेंशन व ग्रॅच्युटीच्या रकमेतून वैद्यकीय मदत वसूल करू नये, असे आदेश कामगार न्यायालयाने दिले होते. याविरोधात महामंडळाने याचिका दाखल केली होती. न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. कामगार न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब करत न्या. जाधव यांनी महामंडळाची याचिका निकाली काढली. कर्मचाऱयांना वैद्यकीय मदत करण्यासाठी महामंडळाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. सामाजिक व धर्मादाय संस्थांकडून देणगी घेण्यास यात प्रतिबंध करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे देशपांडे यांनी पत्नीच्या ऑपरेशनसाठी घेतलेली देणगी बेकायदा ठरत नाही. देशपांडे यांनी एकाच वेळी दोन लाभ घेतले असाही तर्क लावता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एकाच वेळी दोन लाभ
महामंडळाने देशपांडे यांना वैद्यकीय मदत केली होती. त्याच वेळी त्यांनी देणगी स्वरूपात रक्कम गोळा केली. अशा प्रकारे दोन लाभ घेता येत नाहीत. परिणामी देशपांडे यांना वसुलीची नोटीस देण्यात आली, असा दावा महामंडळाने केला होता.
औषधे, अन्य खर्च केला
देणगीची रक्कम पत्नीच्या औषधांसाठी व अन्य बाबींसाठी खर्च केली. महामंडळाने केलेली मदत थेट रुग्णालयात जमा झाली. देणगीच्या रकमेचा मला अन्य खर्चासाठी आधार झाला, असा युक्तिवाद देशपांडे यांनी केला.
Comments are closed.