करदात्यांना मोठा दिलासा! टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखल करण्याची तारीख वाढवली, आता दंड आकारला जाणार नाही

आयकर भरणाऱ्यांसाठी या वर्षातील सर्वात मोठी दिलासादायक बातमी आली आहे. आयकर विभागाने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी कर लेखापरीक्षण अहवाल दाखल करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत वाढवली आहे.

शेवटची तारीख जवळ आल्याने तणावात असलेल्या लाखो करदाते आणि व्यावसायिकांसाठी हा निर्णय मोठी भेट आहे. आता त्यांना त्यांचा अहवाल तयार करण्यासाठी आणि सादर करण्यासाठी पूर्ण वेळ अतिरिक्त महिना मिळाला आहे.

ही मुदत का वाढवली?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) दोन मोठ्या कारणांसाठी हा निर्णय घेतला आहे.

1. नैसर्गिक आपत्ती: देशाच्या अनेक भागांमध्ये पूर आणि अतिवृष्टीमुळे लोकांना कागदपत्रे गोळा करण्यात प्रचंड अडचणी येत होत्या.
2. तांत्रिक समस्या: याशिवाय, आयकरच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर काही तांत्रिक समस्या असल्याच्या तक्रारी होत्या, ज्यामुळे फाइलिंगला विलंब होत होता.

टॅक्स ऑडिट कोणासाठी आवश्यक आहे?

प्रत्येकाला टॅक्स ऑडिटची गरज नसते. आयकर कायद्यानुसार, ज्यांना हे अनिवार्य आहे:

• ज्यांची वार्षिक व्यवसाय उलाढाल 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे (काही प्रकरणांमध्ये ही मर्यादा 10 कोटी रुपये आहे).
• व्यावसायिक (जसे डॉक्टर, वकील, CA) ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५० लाखांपेक्षा जास्त आहे.

हे ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) द्वारे केले जाते, ज्याचा अहवाल प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) सोबत सादर केला जातो.

विलंब झाल्यास मोठा दंड आकारला जातो

जर करदात्याने आपला लेखापरीक्षण अहवाल वेळेवर सादर केला नाही, तर त्याला प्राप्तिकराच्या कलम 271B अंतर्गत मोठा दंड होऊ शकतो.

• हा दंड व्यवसायाच्या एकूण उलाढालीच्या 0.5% किंवा रु. 1.5 लाख (जे कमी असेल) पर्यंत असू शकतो.

आता तारीख वाढवल्याने लोकांना हा दंड आणि कायदेशीर त्रास टाळण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे.

अंतिम सल्ला:
ही शेवटची संधी असल्याचे कर विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, करदात्यांना अधिक विलंब न करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे आणि कोणताही त्रास टाळण्यासाठी 31 ऑक्टोबरपर्यंत त्यांचे कर लेखापरीक्षण अहवाल दाखल करा.