केंद्र सरकारने ग्रॅच्युइटी पेमेंटबाबत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी केले असून, लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या अंतर्गत निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभाग (DoPPW) ने स्पष्ट केले आहे की ₹ 25 लाखांपर्यंतची वर्धित ग्रॅच्युइटी फक्त केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या केंद्र सरकारच्या नागरी सेवकांनाच उपलब्ध असेल. नियम, 2021. म्हणजेच, जर तुम्ही या नियमांच्या अंतर्गत येत नसाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी थोडी निराशाजनक असू शकते.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार नाही?
या नवीन नियमाचा अर्थ असा आहे की प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी ₹25 लाखांची वाढलेली ग्रॅच्युइटी मर्यादा लागू होणार नाही. तुम्ही सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू), बँका, पोर्ट ट्रस्ट, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय), स्वायत्त संस्था, विद्यापीठे, राज्य सरकारे किंवा सोसायटीमध्ये काम करत असल्यास, तुम्हाला या वाढीव ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळणार नाही. पेन्शन विभागाने सांगितले की त्यांना अनेक आरटीआय अर्ज आणि प्रश्न प्राप्त झाले आहेत, ज्यामध्ये लोक विचारत होते की ही नवीन मर्यादा बँका, PSU, RBI, पोर्ट ट्रस्ट, विद्यापीठे, स्वायत्त संस्था आणि राज्य सरकारांना देखील लागू होते का. या प्रश्नांची उत्तरे विभागाने स्पष्टपणे दिली आहेत.
विभाग काय म्हणाला?
“ही वाढलेली ग्रॅच्युइटी मर्यादा फक्त केंद्रीय नागरी सेवकांसाठी आहे. हा नियम बँका, PSUs, RBI, पोर्ट ट्रस्ट, विद्यापीठे, स्वायत्त संस्था, सोसायट्या आणि राज्य सरकारांच्या कर्मचाऱ्यांना लागू नाही,” पेन्शन विभागाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. यासंदर्भात तुम्हाला काही प्रश्न असल्यास, तुम्हाला तुमच्या संबंधित मंत्रालयाशी किंवा विभागाशी संपर्क साधावा लागेल. अशा कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या संस्थेच्या नियमांची माहिती घ्यावी, असा सल्लाही विभागाने दिला आहे.
ग्रॅच्युइटीची मर्यादा कधी आणि का वाढली?
केंद्र सरकारने 30 मे 2024 रोजी एक अधिसूचना जारी करून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी मर्यादा 20 लाखांवरून 25 लाख रुपये केली होती. हा नियम 1 जानेवारी 2024 पासून लागू झाला आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) त्यांच्या मूळ पगाराच्या 50% झाला तेव्हा हा निर्णय घेण्यात आला. नियमांनुसार, जेव्हा डीए 50% पर्यंत पोहोचतो, तेव्हा सर्व भत्ते 25% ने वाढवले जातात. याअंतर्गत सरकारने सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटीची मर्यादाही वाढवली.
Comments are closed.