केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, सरकारने बदलले नियम!

नवी दिल्ली. केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटीबाबत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या अंतर्गत निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभाग (DoPPW) ने स्पष्ट केले आहे की कमाल ₹ 25 लाखांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी फक्त केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 किंवा सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (पेन्शन) नियम, 2021 अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच उपलब्ध असेल. 2021.

नवा नियम कोणाला लागू होणार नाही?

ही वाढलेली ग्रॅच्युइटी मर्यादा सर्व संस्था किंवा कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाही. याचा अर्थ असा की तुम्ही कोणत्याही PSU, बँक, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), पोर्ट ट्रस्ट, विद्यापीठ, स्वायत्त संस्था किंवा राज्य सरकारचे कर्मचारी असाल तर तुम्हाला या वाढीव मर्यादेचा लाभ मिळणार नाही.

अनेक आरटीआय अर्ज आणि इतर विनंतीच्या आधारे पेन्शन विभागाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे. या प्रश्नांमध्ये, ₹ 25 लाखांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी मर्यादा या संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू होते का, असे विचारण्यात आले होते. हे नियम केवळ केंद्रीय नागरी सेवकांसाठी असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले.

विभागाकडून स्पष्ट सूचना

पेन्शन विभागाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, इतर संस्थांशी निगडित कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटी किंवा इतर नियमांची माहिती संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाकडूनच घ्यावी लागेल.

उपदान मर्यादा वाढवण्याचे कारण

30 मे 2024 रोजी अधिसूचना जारी करून, केंद्र सरकारने ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 20 लाखांवरून 25 लाख रुपये केली होती. हा बदल 1 जानेवारी 2024 पासून लागू झाला. या निर्णयामागील मुख्य कारण म्हणजे महागाई भत्ता (DA) मध्ये वाढ. नियमांनुसार, जेव्हा डीए 50% पर्यंत पोहोचतो, तेव्हा कर्मचाऱ्यांचे सर्व भत्ते 25% ने वाढवले ​​जातात. त्याच क्रमाने सरकारने सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटीची मर्यादाही वाढवली.