हरियाणा : हरियाणात हे नवे हब तयार होणार, हजारो तरुणांना मिळणार रोजगार

चंदीगड, २४ ऑक्टोबर – केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम (ECMS) अंतर्गत गुंतवणूक आकर्षित करून 'इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग'चे प्रमुख केंद्र म्हणून राज्याचा विकास करण्यासाठी हरियाणा ठोस पावले उचलत आहे. या दिशेने, राज्य लवकरच आपल्या ECMS धोरणांतर्गत नवीन प्रोत्साहन योजना सुरू करणार आहे, ज्यामध्ये गुंतवणूकदारांना आर्थिक आणि गैर-आर्थिक प्रोत्साहन दिले जातील.

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथे उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादन परिसंस्थेच्या विकासाला गती देण्यासाठी राज्यात इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादन प्रकल्प उभारण्याच्या धोरणांचा आढावा घेण्यात आला.

नवीन मसुदा 'ECMS धोरण' अंतर्गत, अनेक प्रोत्साहने प्रस्तावित आहेत जसे की भांडवल आणि परिचालन खर्चाची परतफेड, हरित ऊर्जा प्रकल्पांवर खर्च, तंत्रज्ञान संपादन, क्षमता निर्माण, संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण सुविधांच्या विकासासाठी समर्थन.

मुख्य सचिव म्हणाले की, मोठ्या गुंतवणुकीला आकर्षित करणे, रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे आणि जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य साखळीत राज्याचा सहभाग मजबूत करणे हे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ते म्हणाले की, देशातील घरगुती इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2015 पासून 17 टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढ दराने (CAGR) वाढले आहे, तर डिझाइन आणि घटक उत्पादन परिसंस्था अद्याप विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे.

सध्या हरियाणा देशाच्या एकूण इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीत सुमारे 2.9 टक्के (0.8 बिलियन USD) योगदान देते आणि या क्षेत्रातील सुमारे 1.3 दशलक्ष रोजगारांना समर्थन देते. श्री रस्तोगी म्हणाले की लक्ष्यित धोरण समर्थन, धोरणात्मक गुंतवणूकदार सहभाग आणि IMT सोहना येथे प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर सारख्या सक्षम पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीद्वारे राज्याचे योगदान वाढवण्याची अफाट क्षमता आहे.

आयुक्त तथा उद्योग व वाणिज्य विभागाचे सचिव डॉ.अमितकुमार अग्रवाल म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या 'ईसीएमएस योजने'अंतर्गत अनेक प्रकारचे लाभ दिले जातात. यामध्ये टर्नओव्हर-लिंक्ड आणि भांडवली गुंतवणुकीवर आधारित फायद्यांचा समावेश आहे 1 ते 25 टक्के. आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या प्रगतीशील राज्यांच्या अनुषंगाने, हरियाणा ECMS-मंजूर गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्याची स्पर्धात्मक स्थिती आणखी मजबूत करण्यासाठी अतिरिक्त टॉप-अप प्रोत्साहन प्रदान करण्याच्या शक्यतांचा शोध घेत आहे.

याबाबत सविस्तर आराखडा तयार करून गुंतवणूकदारांशी तातडीने संपर्क साधावा, अशा सूचना मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी यांनी उद्योग व वाणिज्य विभागाला दिल्या. या अंतर्गत, राज्यात ECMS-मान्यता प्राप्त उत्पादन युनिट्स स्थापन करण्यात स्वारस्य दर्शविलेल्या 11 अर्जदारांसोबत 10 नोव्हेंबरपर्यंत द्विपक्षीय बैठका होणार आहेत. याव्यतिरिक्त, इतर 50 कंपन्यांशी देखील संपर्क साधला जाईल ज्यांनी अद्याप त्यांच्या प्रकल्पाचे स्थान निश्चित केलेले नाही.

उत्तम समन्वय आणि गुंतवणूकदारांची सोय सुनिश्चित करण्यासाठी, राज्य सरकार प्रत्येक संभाव्य गुंतवणूकदारासाठी एक समर्पित संबंध व्यवस्थापक नियुक्त करेल. हे अधिकारी जमिनीची ओळख, नियामक मान्यता, विभागीय समन्वय आणि प्रोत्साहन प्रक्रियेशी संबंधित सहाय्य करतील.

मुख्य सचिवांनी सांगितले की, हरियाणाचा दृष्टीकोन सुलभ आणि स्पर्धात्मक दोन्ही असेल जेणेकरून राज्यात प्रगत इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादन युनिट्सची स्थापना करण्यासाठी एक अनुकूल परिसंस्था विकसित करता येईल.

बैठकीत नागरिक संसाधन माहिती विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती अनुपमा आणि उद्योग व वाणिज्य विभागाचे महासंचालक यश गर्ग आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.