2020 दिल्ली दंगलीप्रकरणी उमर खालिद, शरजील इमाम यांच्या जामीन अर्जावर सुप्रीम कोर्ट सुनावणी करणार

फेब्रुवारी 2020 च्या दिल्ली दंगलीशी संबंधित UAPA प्रकरणात उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुल्फिशा फातिमा आणि मीरान हैदर यांच्या जामीन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार आहे. संभाव्य कट रचलेल्या हिंसाचाराचे कारण देत उच्च न्यायालयाने यापूर्वी त्यांचा जामीन नाकारला होता

नवी दिल्ली: दिल्लीतील फेब्रुवारी 2020 च्या दंगलीमागील कथित कटाशी संबंधित UAPA प्रकरणात उमर खालिद, शारजील इमाम, गुल्फिशा फातिमा आणि मीरान हैदर यांच्या जामीन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी सुनावणी करणार आहे.

न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देत कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

हायकोर्टाने खालिद आणि इमामसह नऊ जणांना जामीन नाकारला, असे म्हटले की, निदर्शने किंवा नागरिकांच्या निषेधाच्या नावाखाली “षड्यंत्र” हिंसाचाराला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
खालिद आणि इमाम व्यतिरिक्त, फातिमा, हैदर, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी आणि शादाब अहमद यांचा जामीन नाकारण्यात आला आहे.

तस्लीम अहमद या अन्य आरोपीचा जामीन अर्ज 2 सप्टेंबर रोजी वेगळ्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळला. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, संविधानाने नागरिकांना निषेध करण्याचा आणि निदर्शने करण्याचा अधिकार दिला आहे, जर ते सुव्यवस्थित, शांततापूर्ण आणि शस्त्राशिवाय असतील आणि अशा कृती कायद्याच्या कक्षेत असणे आवश्यक आहे.
उच्च न्यायालयाने शांततापूर्ण निषेधांमध्ये सहभागी होण्याचा आणि सार्वजनिक सभांमध्ये भाषणे करण्याचा अधिकार कलम 19(1)(अ) अंतर्गत संरक्षित असल्याचे म्हटले होते, आणि ते स्पष्टपणे कमी केले जाऊ शकत नाही, असे म्हटले होते, परंतु तो अधिकार “निरपेक्ष नाही” आणि “वाजवी निर्बंधांच्या अधीन” असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. जामीन फेटाळण्याच्या आदेशात म्हटले आहे की, “निषेध करण्याच्या अखंड अधिकाराचा वापर करण्यास परवानगी दिली तर ते घटनात्मक चौकटीचे नुकसान करेल आणि देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम करेल.”

खालिद, इमाम आणि उर्वरित आरोपींवर बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) आणि पूर्वीच्या IPC च्या तरतुदींनुसार फेब्रुवारी 2020 च्या दंगलीचे “मास्टरमाईंड” म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, ज्यामुळे 53 लोक मरण पावले आणि 700 हून अधिक जखमी झाले.

नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा आणि नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्सच्या विरोधात झालेल्या निदर्शनांदरम्यान हिंसाचार उसळला. त्यांच्यावरील सर्व आरोप नाकारणारे आरोपी 2020 पासून तुरुंगात आहेत आणि ट्रायल कोर्टाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.