उत्तराखंडमध्ये ‘ग्रीन सेस’ लागू होणार, २५व्या वर्षी उत्तराखंडची मोठी घोषणा

डेहराडून. उत्तराखंडने आपली २५ वर्षे अनोख्या पद्धतीने साजरी केली. पर्यावरण वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने “ग्रीन सेस” ही नवीन योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. इतर राज्यातून उत्तराखंडमध्ये येणाऱ्या वाहनांवर हा उपकर लावण्यात येणार आहे. यातून जमा होणारा पैसा हवा स्वच्छ करणे, हिरवीगार जंगले वाढवणे आणि वाहतूक स्मार्ट करण्यात खर्च होणार आहे. चला तर मग या नवीन उपक्रमाची सविस्तर माहिती घेऊया.

पर्यावरणाला प्राधान्य, हरित उपकराचा उद्देश

यावेळी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले, “उत्तराखंडला 25 वर्षे पूर्ण होत असताना, आम्ही वचन देतो की आम्ही आमचे राज्य स्वच्छ, हरित आणि प्रदूषणमुक्त करू. 'ग्रीन सेस'मधून मिळणारा पैसा हवा गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, हिरवळ वाढवण्यासाठी आणि वाहतूक स्मार्ट बनवण्यासाठी वापरला जाईल.” या पाऊलामुळे पर्यावरण तर वाचेलच शिवाय उत्तराखंडला नवी ओळख मिळेल.

वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याची तयारी

डॉ. पराग मधुकर धकाते, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (UKPCB) चे सदस्य सचिव म्हणाले की, डेहराडूनमधील हवा प्रदूषित होण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे रस्त्यावरील धूळ (55%) आणि वाहनांचा धूर (7%). ग्रीन सेसमधून मिळणारा पैसा रस्त्यावरील धुळीवर नियंत्रण आणि स्वच्छ वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वापरण्याची योजना आहे. यामुळे डेहराडून आणि संपूर्ण राज्याची हवा स्वच्छ होईल.

स्वच्छ हवेत उत्तराखंडची ताकद

उत्तराखंडमधील शहरांनी “स्वच्छ वायु सर्वेक्षण – 2024” मध्ये आश्चर्यकारक कामगिरी केली आहे. देशात ऋषिकेशने 14वे तर डेहराडूनने 19वे स्थान पटकावले आहे. आता ग्रीन सेसमधून मिळालेल्या पैशातून सरकारला हे यश आणखी मजबूत करायचे आहे. हवा स्वच्छ करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल ठरेल.

ग्रीन सेसचे मोठे उद्दिष्ट

या नव्या योजनेचा उद्देश केवळ पैसा गोळा करणे नसून पर्यावरण सुधारणे हा आहे. ग्रीन सेसद्वारे सरकारची काही प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

• वायू प्रदूषण कमी करणे आणि AQI (वायु गुणवत्ता निर्देशांक) सुधारणे.
• जुन्या व प्रदूषणकारी वाहनांवर बंदी घालणे.
• इलेक्ट्रिक, हायड्रोजन, सौर आणि बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी.
• रस्त्यावरील धूळ कमी करणे, अधिक झाडे लावणे आणि हवेचे निरीक्षण करण्यासाठी उत्तम यंत्रणा निर्माण करणे.

ग्रीन सेसची विशेष वैशिष्ट्ये

• हा उपकर फक्त बाहेरच्या राज्यातून येणाऱ्या वाहनांवर लावला जाणार आहे.
• इलेक्ट्रिक, हायड्रोजन, सोलर आणि बॅटरी वाहनांना या सेसमधून सूट देण्यात आली आहे.
• यातून दरवर्षी सुमारे 100 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.
• हा पैसा हवाई निरीक्षण, रस्त्यावरील धूळ कमी करणे, हिरवळ वाढवणे आणि स्मार्ट ट्रॅफिक सिस्टीम तयार करणे यासाठी खर्च करण्यात येणार आहे.

उत्तराखंडची नवी ओळख

राज्य सरकार म्हणते की हरित उपकर उत्तराखंडला “स्वच्छ हवा – आरोग्यदायी जीवन” या दिशेने घेऊन जाईल. या उपक्रमामुळे केवळ पर्यावरणाचे रक्षण होणार नाही तर येणाऱ्या पिढ्यांसाठी हरित आणि स्वच्छ उत्तराखंड निर्माण होईल.