यूपीमध्ये विजेच्या दरात बदल, नवे दर लागू!

बरोबर आहे. उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने संपूर्ण राज्यात नवीन वीज दर लागू केले आहेत. राज्य वीज नियामक आयोगाने वितरण कंपन्यांच्या महसुली प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यानंतर हे दर तातडीने लागू करण्यात आले आहेत. नवीन दरांमध्ये ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही ग्राहकांसाठी विविध श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या असून, सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा लाभही कायम राहणार आहे.

ग्रामीण घरगुती ग्राहकांसाठी नवीन दर

ग्रामीण भागातील घरगुती ग्राहकांना लाईफ लाईन श्रेणी अंतर्गत दिलासा देण्यात आला आहे.

कनेक्शन क्षमता: एक किलोवॅट पर्यंत

मासिक उपभोग: 100 युनिट्स पर्यंत

निश्चित शुल्क: ₹50 प्रति किलोवॅट प्रति महिना

ऊर्जा शुल्क: प्रति युनिट ₹6.50 निश्चित केले आहे, परंतु सबसिडी लागू झाल्यानंतर ग्राहकांना प्रति युनिट फक्त ₹3.50 द्यावे लागतील.

याशिवाय, ग्रामीण ग्राहकांसाठी पहिल्या 100 युनिटसाठी प्रति युनिट 6.65 रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे, जो सबसिडीनंतर 3.30 रुपये प्रति युनिट इतका कमी होईल.

ग्रामीण व्यावसायिक ग्राहकांसाठी दर

गावोगावी व्यवसाय करणाऱ्या ग्राहकांसाठीही नवीन दर निश्चित करण्यात आले आहेत.

निश्चित शुल्क: ₹110 प्रति किलोवॅट प्रति महिना

ऊर्जा शुल्क: ₹5.50 प्रति युनिट

शहरी ग्राहकांसाठी नवीन प्रणाली

शहरी भागातील छोटे व्यापारी आणि घरगुती ग्राहकांच्या दरातही बदल करण्यात आला आहे.

चार किलोवॅट पर्यंत कनेक्शन: ₹330 प्रति किलोवॅट प्रति महिना निश्चित शुल्क

300 युनिट्स पर्यंत वापर: ₹7.50 प्रति युनिट

300 पेक्षा जास्त युनिट्सच्या वापरावर: ₹8.40 प्रति युनिट

चार किलोवॅटपेक्षा जास्त कनेक्शन: ₹450 प्रति किलोवॅट निश्चित शुल्क

ऊर्जा शुल्क: प्रति युनिट ₹8.75 पर्यंत

सार्वजनिक प्रकाश कनेक्शनसाठी नवीन दर

पंचायत आणि नगरपालिकांच्या स्तरावर वेगवेगळे असलेले सार्वजनिक ठिकाणच्या दिवाबत्तीसाठीही नवीन दर लागू करण्यात आले आहेत.

ग्रामपंचायत (अनमीटर): ₹2100 प्रति किलोवॅट प्रति महिना

नगर पंचायत: ₹3200 प्रति किलोवॅट प्रति महिना

नगरपरिषद: ₹4200 प्रति किलोवॅट प्रति महिना

मीटर जोडणी (ग्रामपंचायत): ₹200 प्रति kWh प्रति महिना + ₹7.50 ते ₹8.50 प्रति युनिट ऊर्जा शुल्क

सरकारी अनुदानातून दिलासा मिळेल

ऊर्जा विभागाच्या म्हणण्यानुसार, नवीन दर असूनही, ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही विभागांना राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा लाभ मिळत राहील. अधिका-यांनी सांगितले की सबसिडीचे उद्दिष्ट ग्राहकांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार कमी करणे आहे.

स्थानिक प्रशासनाची तयारी

सिकंदरपूरचे उपविभागीय अधिकारी अजय कुमार सरोज यांनी सांगितले की, नियामक आयोगाच्या सूचनेनुसार राज्यभरात नवीन दर लागू करण्यात आले आहेत. नवीन दरांनुसार ग्राहकांना बिले मिळतील, परंतु सबसिडीची रक्कम बिलात आपोआप समायोजित केली जाईल.