पुतीन फक्त हस्तांदोलन करायला येत नाहीत… रशियाने पुन्हा आपली ताकद दाखवली, भेट रद्द झाल्यावर ट्रम्प यांना दिलखुलास उत्तर

यूएस निर्बंधांना क्रेमलिनची प्रतिक्रिया: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबतची त्यांची आगामी बैठक रद्द केली, त्यानंतर रविवारी क्रेमलिनने हा चुकीचा निर्णय म्हणून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह म्हणाले की अध्यक्ष पुतिन केवळ भेटीसाठी भेटत नाहीत; त्यांना त्यांचा वेळ वाया घालवायचा नाही.

ते म्हणाले, अध्यक्षांनी केवळ बैठकीसाठी भेटू नये, त्यांनी त्यांच्या वेळेचा योग्य वापर करावा. त्यामुळेच त्यांनी रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांना चर्चेची प्रक्रिया तयार करण्यास सांगितले आहे. पेस्कोव्ह म्हणाले की ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे आणि त्यावर काम केले जात आहे.

रशियन तेल कंपन्यांवर अमेरिकेची बंदी

यानंतर जेव्हा ट्रम्प यांनी रशियाच्या दोन मोठ्या तेल कंपन्यांवर निर्बंध लादले तेव्हा क्रेमलिनने याला अनैतिक पाऊल म्हटले होते. पेस्कोव्ह म्हणाले, रशियाला अमेरिकेसह सर्व देशांशी चांगले संबंध हवे आहेत, मात्र नुकत्याच झालेल्या निर्णयामुळे आमच्या आशांना तडा गेला आहे. मात्र, रशियाने आपल्या हितसंबंधांना प्राधान्य देताना चांगल्या संबंधांची आशा सोडू नये, असेही ते म्हणाले.

ओपन जॉइंट स्टॉक कंपनी रोसनेफ्ट आणि ल्युकोइल ओएओवर ही बंदी घालण्यात आली आहे. युक्रेन संकटावर पुतीन प्रामाणिकपणे बोलत नसल्याचे अमेरिकेच्या लक्षात आल्यावर ट्रम्प प्रशासनाने हे पाऊल उचलले. या निर्बंधांमुळे जगभरात तेलाच्या किमती वाढल्या आणि रशियन तेल खरेदीदार नवीन पर्याय शोधू लागले.

नवीन निर्बंध लादण्याची तयारी

याव्यतिरिक्त, ट्रम्प प्रशासनाने रशियाच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख क्षेत्रांवर नवीन निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर पुतिन यांनी युक्रेनमधील रशियाची लष्करी कारवाई त्वरीत संपवली नाही तर रशियाची बँकिंग प्रणाली आणि तेल निर्यात पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणे या निर्बंधांचे उद्दिष्ट असू शकते.

हेही वाचा: शाहबाज-मुनीरच्या इच्छा धुळीला मिळाल्या… मार्को रुबिओची घोषणा, म्हणाले- भारताच्या खर्चावर पाकिस्तानशी मैत्री नाही

मिळालेल्या माहितीनुसार, युक्रेनच्या अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेला डॉलरवर आधारित प्रणालीतून सर्व रशियन बँका काढून टाकण्यासह अधिक कठोर पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. मात्र, या प्रस्तावांवर कितपत विचार केला जाईल, हे स्पष्ट झालेले नाही.