आठ हजार शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नाही

अशाप्रकारच्या शाळांमध्ये 20 हजार शिक्षक नियुक्त : शिक्षण मंत्रालयाची चकित करणारी आकडेवारी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

देशभरात 2024-25 शैक्षणिक सत्रादरम्यान जवळपास 8 हजार शाळांमध्ये एकाही विद्यार्थ्याचा प्रवेश झालेला नाही. अधिकृत आकडेवारीनुसार पश्चिम बंगालमध्ये अशाप्रकारच्या सर्वाधिक शाळा होत्या. राज्यातील 3,812 शाळांमध्ये शून्य प्रवेश नेंदविला गेला आहे. यानंतर तेलंगणा हे राज्य 2,245 शाळांसह याप्रकरणी दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. या शून्य प्रवेशयुक्त शाळांमध्ये एकूण 20,817 शिक्षक नियुक्त होते. खास बाब म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये 17,965 शिक्षक अशाप्रकारच्या शाळांमध्ये कार्यरत होते. शिक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2023-24 शैक्षणिक सत्रातील 12,954 वरून संख्या कमी होत 2024-25 मध्ये शून्य प्रवेश असलेल्या शाळांची संख्या 7,993 राहिली आहे. हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, आसाम, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरात अशाप्रकारची एकही शाळा नव्हती. शालेय शिक्षण हा राज्याच्या अंतर्गत येणारा विषय आहे. राज्यांना शून्य प्रवेशाच्या समस्येला हाताळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. काही राज्यांनी साधनसामग्री म्हणजेच सुविधा आणि कर्मचाऱ्यांच्या वापरासाठी शाळांचे विलीनीकरण केले असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

केंद्रशासित प्रदेश अन् दिल्लीतील स्थिती

पुड्डेचेरी, लक्षद्वीप, दादरा आणि नगर हवेली, अंदमान आणि निकोबार बेटसमूह, दमण आणि दीव तसेच चंदीगड यासारख्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये शून्यप्रवेश असलेल्या शाळा नव्हत्या. दिल्लीत अशाप्रकारची एकही शाळा नाही. मध्यप्रदेशात अशाप्रकारच्या 463 शाळा होत्या, जेथे 223 शिक्षक नियुक्त होते. तेलंगणात अशाप्रकारच्या शाळांमध्ये 1,016 शिक्षक कार्यरत होते. उत्तरप्रदेशात अशाप्रकारच्या 81 शाळा आहेत. मागील सलग तीन शैक्षणिक सत्रांमध्ये शून्य प्रवेश असलेल्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याची तयारी करत असल्याची घोषणा उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षण परिषदेने केली आहे.

एकमशल शिक्षक असलेल्या शाळा

देशभरात 33 लाखाहुन अधिक विद्यार्थी हे 1 लाखाहून अधिक एकच शिक्षक असलेल्या शाळांमध्ये शिकत आहेत. यातही आंध्रप्रदेशात अशाप्रकारच्या सर्वाधिक शाळा आहेत, त्यानंतर उत्तरप्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि लक्षद्वीपचा क्रमांक लागतो. परंतु एकच शिक्षक असलेल्या शाळांमध्ये प्रवेशाच्या दृष्टीकोनातून उत्तरप्रदेश पहिल्या स्थानावर आहे. त्यानंतर झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि मध्यप्रदेशचा क्रमांक लागतो. 2022-23 मध्ये एकच शिक्षक असलेल्या शाळांची संख्या 1,18,190 इतकी होती. 2023-24 मध्ये एकच शिक्षक असलेल्या शाळांची संख्या कमी होत 1,10,971 वर आली, हे प्रमाण सुमारे 6 टक्क्यांची घट दर्शविणारे आहे.