मदरशाचा लाजिरवाणा आदेश : १३ वर्षीय विद्यार्थ्याकडून कौमार्य प्रमाणपत्र मागितले, अल्पसंख्याक आयोग कडक

उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद येथील एका मदरशात एका १३ वर्षीय विद्यार्थ्याने सातवीच्या वर्गात कौमार्य प्रमाणपत्राची मागणी केल्याने खळबळ उडाली आहे. या घटनेमुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी या प्रकरणावर तातडीने कारवाई करण्याचे जाहीर केले असून त्याची गंभीर दखल घेतली आहे.

अल्पसंख्याक आयोगाची कठोर भूमिका

एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना प्यारे खान म्हणाले, “मी उत्तर प्रदेशातील हे प्रकरण पाहिले आहे. हे अत्यंत लाजिरवाणे आणि गंभीर आहे. मी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून अल्पसंख्याक शाळा आणि मदरशांची चौकशी करण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्याची मागणी करत आहे. या तपासात बालकल्याण विभागातील लोकांना समाविष्ट करावे. समुपदेशनाच्या माध्यमातून इतर कुठेही अशा घटना घडल्या आहेत की नाही हे शोधून काढावे.”

अशा कृत्यांमध्ये कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था आढळून आल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. दोषींना तुरुंगात पाठवले जाईल. या प्रकरणामुळे शैक्षणिक संस्थांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मुरादाबाद पोलिसांनी तपास सुरू केला

याप्रकरणी मुरादाबाद पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली आहे. तक्रार प्राप्त होताच मदरशावर एफआयआर दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आठवीच्या वर्गात शिकणारा हा विद्यार्थी बऱ्याच दिवसांपासून शाळेत येत नव्हता. मूळचे चंदिगडचे रहिवासी असलेल्या विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी आपल्या मुलीच्या पुन्हा प्रवेशासाठी मुरादाबादच्या या बोर्डिंग स्कूलमध्ये संपर्क साधला होता. मात्र शाळा प्रशासनाने केवळ प्रवेशच नाकारला नाही तर कौमार्य प्रमाणपत्राची मागणीही केली. या मागणीने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला.

सोशल मीडियावर जनक्षोभ, गदारोळ

पोलीस अधिकारी राजेश कुमार म्हणाले, “आम्ही शाळेविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे आणि सखोल तपास सुरू आहे. तपासाच्या निकालाच्या आधारे कायदेशीर कलमे जोडली जातील.” ही संस्था मदरसा आणि आंतर महाविद्यालय दोन्ही म्हणून काम करते आणि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षण मंडळ आणि मूलभूत शिक्षण विभागाशी संलग्न आहे. या घटनेनंतर नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. सोशल मीडियावर लोक या मदरशावर कडक कारवाई करण्याची मागणी करत आहेत. अशा संस्था त्वरित बंद केल्या पाहिजेत, असे अनेक वापरकर्त्यांनी कमेंटमध्ये म्हटले आहे.