नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक मोठी बातमी येत आहे, पण त्यासाठी थोडा संयम ठेवावा लागेल. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची प्रत्येकजण आतुरतेने वाट पाहत आहे. पगार आणि पेन्शन वाढीची खूशखबर कधी मिळणार याकडे सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत. परंतु ताज्या माहितीनुसार, या आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यासाठी 2027 च्या शेवटपर्यंत किंवा 2028 च्या सुरुवातीपर्यंत वेळ लागू शकतो. अंतिम निर्णय सरकारच्या हाती असला तरी या बातमीने कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
पेन्शनधारकांना मोठा लाभ मिळणार आहे
8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील कोट्यवधी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना थेट लाभ मिळणार आहे. दर 10 वर्षांनी तयार होणारा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठे बदल घडवून आणतो. आतापर्यंत पगार आणि निवृत्ती वेतन 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झालेल्या 7 व्या वेतन आयोगाच्या आधारे दिले जात आहे. आता 8 वा वेतन आयोग आपल्या शिफारशी देईल, ज्यांची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून होणार आहे. यावेळी पगार तसेच किमान मूळ पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
पेन्शन आणि पगार किती वाढणार?
8 व्या वेतन आयोगाची सर्वात मोठी चर्चा फिटमेंट फॅक्टरची आहे. हा एक गुणक आहे ज्याच्या आधारावर पगार आणि पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला जातो. बिझनेस वेबसाइट बिझनेसच्या अहवालानुसार, जर विद्यमान पेन्शन 30,000 रुपये असेल आणि फिटमेंट फॅक्टर 2.5 असेल तर नवीन पेन्शन 75,000 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. त्याचप्रमाणे, सध्या 9,000 रुपये असलेले किमान पेन्शन 22,500 ते 25,000 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. यावेळी पगार आणि पेन्शनमध्ये सरासरी 25-30% वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आठवा वेतन आयोग कधी येणार?
आम्ही तुम्हाला सांगतो की सरकारने 2025 मध्ये 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती, परंतु त्याच्या संदर्भ अटी (टीओआर), म्हणजे कार्य मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा अध्यक्ष आणि सदस्यांची नावे अद्याप ठरलेली नाहीत. सहा महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे आणि हा विलंब संपूर्ण प्रक्रियेला आणखी लांबवत आहे.
अधिकृत अधिसूचना कधी प्रसिद्ध होणार?
नुकतेच अर्थ मंत्रालयातील राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत सांगितले की, सरकारला या संदर्भात अनेक महत्त्वाच्या सूचना मिळाल्या आहेत. लवकरच 8 व्या वेतन आयोगाची अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाईल. आयोगाने दिलेल्या मुदतीत आपला अहवाल सादर केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले, परंतु ही मुदत टीओआर निश्चित झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 7 वा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू करण्यात आला होता, आणि त्याचा परिणाम 1 जानेवारी 2016 पासून पगारावर दिसून आला. दर 10 वर्षांनी एक नवीन आयोग तयार केला जातो, त्यामुळे 2024-25 मध्ये 8 वा आयोग स्थापन होईल हे निश्चित होते. मात्र यावेळी विलंब वाढत आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी आणि पेन्शनधारक दोघेही पगार आणि पेन्शन कधी सुधारित होतील याची प्रतीक्षा करत आहेत.
2028 पूर्वी अंमलबजावणी करणे कठीण?
एका अहवालानुसार, सरकारने आयोगाशी संबंधित प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली असली तरी, 2028 च्या सुरुवातीपूर्वी नवीन शिफारशी लागू करणे कठीण वाटत आहे. तथापि, 8 व्या वेतन आयोगाची कालमर्यादा 7 व्या आयोगासारखीच असेल हे आवश्यक नाही, परंतु विलंब होण्याची शक्यता कायम आहे. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
Comments are closed.