सेबीचा नवा नियम: सेबी कंपन्यांवर 'दयाळू', कर्ज रकमेची मर्यादा 5 पटीने वाढवली; काय फायदा होईल?

• सेबीचे नियम बदलले
• आता कर्ज 5 पट जास्त असेल
• नवीन नियम काय आहेत?

बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) अत्यंत कर्जदार कंपन्यांवरील अनुपालन ओझे कमी करण्यासाठी नवीन फ्रेमवर्क प्रस्तावित केले. सेबीने आपल्या सल्लामसलत पत्रात म्हटले आहे की या फ्रेमवर्क अंतर्गत, जर एखाद्या कंपनीचे कर्ज ₹1,000 कोटींऐवजी ₹5,000 कोटी असेल तर ते आता हाय व्हॅल्यू डेट लिस्टेड संस्थांमध्ये (HVDLEs) समाविष्ट केले जाईल.

यामुळे एचव्हीडीएलई म्हणून वर्गीकृत संस्थांची संख्या सध्याच्या 137 वरून 48 टक्क्यांनी कमी होईल. अनुपालन ओझे कमी करणे आणि व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेला प्रोत्साहन देणे हे या प्रस्तावाचे उद्दिष्ट आहे. HVDLE साठी कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचे नियम प्रथम सप्टेंबर 2021 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत अनुपालन किंवा स्पष्टीकरणाच्या आधारावर लागू करण्यात आले. ते एप्रिल 2025 पासून अनिवार्य झाले आहेत. हे निकष ₹ 1,000 कोटी किंवा त्याहून अधिक सूचीबद्ध थकबाकी असलेल्या नॉन-कन्व्हर्टेबल डेट सिक्युरिटीज असलेल्या सर्व संस्थांना लागू आहेत.

आगामी IPO: IPO बाजारात पुन्हा खळबळ! सेबीने 3500 कोटी रुपयांच्या सात नवीन मुद्द्यांना मंजुरी दिली

या नियमाचा फायदा काय होणार?

या नियमांच्या अंमलबजावणीनंतर, अनेक बाजारातील सहभागींनी वर्गीकरणासाठी वरची मर्यादा वाढवण्यासाठी सेबीकडे संपर्क साधला. एकदा HVDLE म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर, कंपनीने त्रैमासिक आणि वार्षिक अनुपालन अहवाल सबमिट करणे आणि बोर्ड रचना निकषांचे पालन करण्यासह, सूचीबद्ध कंपन्यांप्रमाणेच ऑपरेटिंग मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

आता खुलासा करण्याची गरज नाही

सेबी नियतकालिक अनुपालन अहवाल सादर करण्यासाठी 21-दिवसांची अंतिम मुदत अधिक लवचिक तरतुदीसह बदलण्याची सूचना केली आहे जी बोर्डला आवश्यकतेनुसार अंतिम मुदत सेट करण्यास अनुमती देते. हे HVDLE साठी त्यांच्या नियतकालिक अनुपालन अहवालांसह संबंधित पक्ष व्यवहार (RPTs) उघड करण्याची आवश्यकता काढून टाकण्याचा देखील प्रस्ताव आहे.

लेखापरीक्षकांसाठीही नवीन नियम

नियामकाने HVDLEs च्या सचिवीय लेखा परीक्षकांची नियुक्ती, पुनर्नियुक्ती, काढून टाकणे आणि अपात्रतेसाठी तरतुदी सादर करण्याचे सुचवले आहे. SEBI ने संबंधित पक्षाच्या व्यवहारांच्या संदर्भात डिबेंचर ट्रस्टी आणि डिबेंचर धारकांकडून नो-सर्टिफिकेट (NOC) ची आवश्यकता कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 17 नोव्हेंबरपर्यंत या प्रस्तावांवर टिप्पण्या मागवल्या आहेत.

सेबीने 6 कंपन्यांना IPO द्वारे 6,500 कोटी रुपये उभारण्यासाठी हिरवा कंदील दिला आहे