भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बहुतांश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावले आहे.

नवी दिल्ली. भटक्या कुत्र्यांबाबतच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. यादरम्यान न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना ३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत हजर राहण्याचे आदेश दिले. भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर नोटिसा बजावूनही बहुतांश राज्यांनी अद्याप प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यावर नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांना हजर राहण्याचे आदेश दिले.

वाचा :- 'निवडणूक आयोगाने दुसऱ्या टप्प्यात 12 राज्यांमध्ये SIR जाहीर केला, प्रत्येक पात्र मतदाराचा मतदार यादीत समावेश केला जाईल'

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्ती – न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या विशेष खंडपीठाला आढळून आले की, आतापर्यंत फक्त दिल्ली महानगरपालिका (एमसीडी), पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा यांनी भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. 22 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. आदेश देऊनही प्रतिज्ञापत्रे न मिळाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि मुख्य सचिवांना हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या.

जाणून घ्या सर्वोच्च न्यायालयाचा यापूर्वीचा आदेश काय होता?

22 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणाची व्याप्ती दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राच्या (NCR) सीमेपलीकडे वाढवली होती आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या प्रकरणात पक्षकार बनवण्याचे निर्देश दिले होते.

22 ऑगस्टच्या आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमधील भटक्या कुत्र्यांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. कुत्र्यांना नसबंदी आणि औषधोपचारानंतर सोडून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

वाचा :- न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे देशातील 53 वे CJI असतील, 24 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयीन अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारतील.