दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, 'फी वाढ आणि शिक्षकांच्या पगारावर समिती निर्णय घेऊ शकत नाही', एकल न्यायाधीशांचा आदेश रद्द.
खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील फी वाढ आणि शिक्षकांच्या पगाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने स्थापन केलेल्या विभागीय आणि केंद्रीय स्तरावरील समित्या न्यायालयीन निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अशा समित्या केवळ वस्तुस्थितीचा अहवाल देऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पण कोणत्याही वादावर तोडगा काढणे हे न्यायालयाचे किंवा न्यायाधिकरणाचे काम आहे.
न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद आणि विमल कुमार यादव यांच्या खंडपीठाने सांगितले की न्यायिक अधिकार फक्त न्यायाधीशांकडेच असतात आणि ते कोणत्याही समितीला दिले जाऊ शकत नाहीत. अनेक खासगी शाळांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
एकल न्यायाधीशांच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले
या शाळांनी एकल न्यायाधीशाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते ज्यात दिल्ली सरकारला 6 व्या आणि 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार शिक्षकांना पगार आणि देणी देण्यासाठी विभागीय आणि केंद्रीय समित्या तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाने समित्यांना फी वाढ किंवा पगार देणे यासारख्या विवादांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत, जे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे. या समित्यांमध्ये शिक्षकांचा एकही प्रतिनिधी नसल्यामुळे त्यांची बाजू नीट ऐकून घेता आली नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
'फक्त एक समितीच न्यायालय स्थापन करू शकते'
या प्रकरणाची सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलम 226 अंतर्गत न्यायालये केवळ तथ्य शोध समित्या स्थापन करू शकतात, ज्यांचे काम न्यायालयाला मदत करण्यासाठी तथ्ये गोळा करणे आहे. कोणत्याही वादावर निर्णय न देणे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने एकल न्यायाधीशाचा आदेश रद्द करून प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी संबंधित खंडपीठाकडे पाठवले. या खटल्याच्या गुणवत्तेवर कोणतेही भाष्य केलेले नाही आणि दोन्ही पक्षांना पुन्हा युक्तिवाद करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
Comments are closed.