जास्तीचे व्याज म्हणून मेंटेनन्स टाळता येणार नाही! हायकोर्टाचा निर्वाळा; सहा वर्षांची थकबाकी भरण्याचे आदेश

गृहनिर्माण सोसायटीने जास्तीचे व्याज आकारल्याचे कारण देऊन थकीत मेंटेन्सस टाळता येणार नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने हा निर्वाळा देत एका रहिवाशाला सहा वर्षांचा थकीत मेंटेन्सस भरण्याचे आदेश दिले. 12 लाखांची ही थकीत रक्कम या रहिवाशाने सोसायटीला द्यावी. जोपर्यंत ही रक्कम दिली जाणार नाही तितके दिवस नऊ टक्के व्याज त्यावर द्यावे, असेही आदेश न्यायालयाने दिले.

सहकार न्यायालयावर ताशेरे

मेंटेनन्स घेण्याचा व वसूल करण्याचा सोसायटीला अधिकार आहे. ही संविधानिक तरतूद आहे. तसेच थकीत मेंटेनन्स वसूल न झाल्यास अन्य रहिवाशांचे अधिकार बाधित होतात. या गोष्टींकडे सहकार न्यायालयाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, असे ताशेरे न्या. बोरकर यांनी ओढले.

सोसायटीचा दावा

n 2009 ते 2015 या काळातील मेंटेनन्स रहिवाशाने दिला नाही. वसुलीसाठी सहकार न्यायालयात अर्ज केला. हा अर्ज सहकार न्यायालयाने फेटाळला. मुळात सोसायटीला मेंटेनन्स वसूल करण्याचा अधिकार आहे, असा दावा सोसायटीने केला.

रहिवाशाचा युक्तिवाद

n मी मेंटेनन्स भरतो. थकीत मेंटेनन्सवर सोसायटीने जास्तीचे व्याज आकारले आहे, असा युक्तिवाद रहिवाशाने केला. तो न्यायालयाने मान्य केला नाही.