उमेदवारांची खर्च मर्यादा दीडपट वाढली, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत होऊ दे खर्च; मुंबई, पुणे, नागपूर पालिकेसाठी 15 लाख रुपये

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांबरोबर इच्छुक उमेदवारांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. उमेदवारीसाठी लॉबिंगबरोबर निवडणूक खर्चाचे गणितही जुळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशातच राज्य निवडणूक आयोगाने उमेदवारांच्या खर्च मर्यादेत दीडपट वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर यासारख्या मोठय़ा महानगरपालिकांत खर्चाची मर्यादा 15 लाख करण्यात आली आहे, तर ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड यासारख्या ब वर्ग महानगरपालिकांत 13 लाख रुपये खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

मागील काही वर्षांत वाढलेली महागाई, मतदारांची संख्या, प्रचाराचे बदलते स्वरूप लक्षात घेता निवडणूक खर्चात वाढ करण्याची मागणी राजकीय पक्षांकडून करण्यात येत होती. डिजिटल माध्यमांवरील प्रचार खर्च, वाहन भाडे, बॅनर्स, सभा आयोजन यांसारख्या बाबींचा वाढता खर्च या पार्श्वभूमीवर आठ वर्षापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या खर्चाच्या मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात आला आहे.

महानगरपालिकांत अशी असेल खर्च मर्यादा

मुंबई, अ वर्ग ः पुणे, नागपूर 15 लाख, ब वर्ग ः पिंपरी-चिंचवड, ठाणे आणि नाशिक 13 लाख रुपये, क वर्ग ः कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि वसई-विरार 11 लाख, ड वर्ग ः 19 महापालिकांमध्ये उमेदवारांना 9 लाख रुपयांचा खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

शहर परिषद/शहर पंचायत

अ वर्ग नगर परिषदेत थेट निवडणूक लढवणाऱ्या नगराध्यक्षांना 15 लाख तर नगरसेवकांना 5 लाख खर्च करता येणार आहे. ब वर्ग नगर परिषदेत नगराध्यक्षासाठी 11.25 लाख तर नगरसेवकांसाठी 3.5 लाख, क वर्ग नगर परिषदांमध्ये नगराध्यक्षांसाठी 7.5 लाख तर नगरसेवकांसाठी 2.5 लाख आणि नगर पंचायतींमध्ये नगराध्यक्षांसाठी 6 लाख तर नगरसेवकांसाठी 2.25 लाख रुपये खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

n   71 ते 75 सदस्य संख्या असणाऱ्या जिल्हा परिषदेत 9 लाख तर पंचायत समितीत 6 लाख, 61 ते 70 सदस्य असणाऱ्या जिल्हा परिषदेत 7.50 लाख तर पंचायत समितीत 5.25 लाख, 50 ते 60 सदस्य असणाऱ्या जिल्हा परिषदेत 6 लाख तर पंचायत समितीत 4.50 लाख रुपये मर्यादा उमेदवारांना असेल.

n 15 ते 17 सदस्य संख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायतीत थेट सरपंचाच्या निवडणुकीसाठी 2.65 लाख तर सदस्यांना 75 हजार, 11 ते 13 सदस्य संख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायतीत थेट सरपंचासाठी 1.50 लाख तर सदस्यांना 55 हजार, 7 ते 9 सदस्य असणाऱ्या ग्रामपंचायतीत थेट सरपंचासाठी 75 हजार तर सदस्यांना 40 हजार रुपये खर्चाची मर्यादा असेल.